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बिजली दरों में भारी वृद्धि के खिलाफ व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों का एकजुट विरोध

बिजली दरों में भारी वृद्धि के खिलाफ व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों का विरोध

बिजली दरों में भारी वृद्धि के खिलाफ व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों का विरोध

जालना: महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-28 के लिए प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि के खिलाफ जिले के प्रमुख व्यापारिक, औद्योगिक और सौर ऊर्जा उपयोगकर्ता संगठनों ने एकजुट होकर तीव्र नाराजगी व्यक्त की है।

इस संबंध में प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को संयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से मांग की है कि इस अन्यायपूर्ण दर वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।

ज्ञापन में बताया गया कि महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी (MSEDCL) ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली बिजली दरों में भारी वृद्धि का प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) के समक्ष पेश किया है।

📊 प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि:

उपभोक्ता वर्ग श्रेणी प्रस्तावित वृद्धि (%)
घरेलू उपभोक्ता 101 से 300 यूनिट 15.14%
301 से 500 यूनिट 19.87%
500 यूनिट से अधिक 23.37%
व्यावसायिक उपभोक्ता 20 केवी तक 34.84%
20 से 50 केवी 24.82%
50 केवी से अधिक 22%
औद्योगिक उपभोक्ता 20 केवी तक 7.21%
20 केवी से अधिक 16%
उच्च दाब औद्योगिक 16%
उच्च दाब व्यावसायिक 51.51%

संगठनों का कहना है कि यह दर वृद्धि पूरी तरह अनुचित, असंतुलित और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत बोझिल है। इससे लघु उद्योग, व्यापार और आम उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। उत्पादन लागत बढ़ने से बाजार में प्रतिस्पर्धा घटेगी और कई उद्योगों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि सरकार इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से वापस ले तथा व्यापारी, औद्योगिक और उपभोक्ता प्रतिनिधियों से विमर्श कर कोई संतुलित और व्यावहारिक निर्णय ले।

🖊️ ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख प्रतिनिधि:

  • पंकज कासलीवाल – लघु उद्योग भारती
  • भूषण कुलकर्णी – जालना स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
  • सतीश पंच – कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स
  • डॉ. चारुस्मिता हवालदार – इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
  • विष्णु कुमार चेचानी – जालना दाल मिल एसोसिएशन
  • मयूर भांगड़िया – ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन
  • चंदन लव्हाडे सहित अन्य प्रतिनिधि

जनहित में यह मांग की गई है कि बिजली दरों में कोई भी वृद्धि जनता की सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही की जाए।


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Imran Siddiqui

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