पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट 2026-27 में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है। राज्य के स्कूलों के विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 2,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर बंगाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) स्थापित करने की घोषणा की गई है। बांकुड़ा और झाड़ग्राम में दो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जबकि झाड़ग्राम में एक जनजातीय विश्वविद्यालय और राज्यभर में नए महिला कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने एक खेल विश्वविद्यालय खोलने का भी ऐलान किया है।
छात्रों और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
बजट में छात्रों और युवाओं को बड़ी राहत देने वाली कई घोषणाएं की गई हैं। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकमुश्त 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्वामी विवेकानंद मेरिट योजना के तहत 100 मेधावी छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। वहीं, नए ‘भोरसा’ कार्यक्रम के तहत स्नातक युवाओं को प्रति माह 3,000 रुपये और अन्य युवाओं को 2,000 रुपये मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार की तैयारी में मदद मिलेगी और आर्थिक सहायता भी प्राप्त होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती
राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। दांकुनी में एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जाएगा, जबकि पूर्व मेदिनीपुर में नया समुद्री बंदरगाह बनाया जाएगा। इसके अलावा पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना है। उत्तर बंगाल में एक नया अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं से राज्य में निवेश बढ़ने, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य और सुंदरबन विकास पर विशेष फोकस
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नए आयुष विभाग के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बताया कि राज्य को हेल्थ टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए पांच नए मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे। वहीं सुंदरबन क्षेत्र के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से विशेष परियोजनाएं शुरू होंगी। 1,000 करोड़ रुपये की लागत से 60 किलोमीटर लंबे बांध का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे तटीय सुरक्षा मजबूत होगी और लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
सरकार का विकास मॉडल
सरकार का दावा है कि बजट 2026-27 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के संतुलित विकास पर आधारित है। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, युवाओं के लिए आर्थिक सहायता, नए विश्वविद्यालय, मेडिकल हब और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही कोलकाता के स्कूलों में ISKCON के सहयोग से मिड-डे मील कार्यक्रम को भी मजबूत किया जाएगा।
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