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अदालतों पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने NLU दिल्ली के 13वें दीक्षांत समारोह में स्वतंत्र सोच, सवाल पूछने और असहमति को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया. एडवोकेट महेश धन्नावत ने इन विचारों का स्वागत किया.
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गणेशोत्सव खत्म होते ही शुरू हो अगले साल की तैयारी, हैदराबाद मॉडल से महाराष्ट्र ले सकता है सीख
गणेशोत्सव की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए हैदराबाद की तरह महाराष्ट्र में भी एक महीने पहले नियोजन की जरूरत. एडवोकेट महेश धन्नावत ने समय रहते संयुक्त बैठक और स्पष्ट सुरक्षा दिशा-निर्देश तय करने की मांग की.
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डीजे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद महेश धन्नावत की अपील, “अब आपसी विवाद छोड़कर साथ आने का समय”
डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद एडवोकेट महेश धन्नावत ने दोनों समाजों से आपसी विवाद छोड़कर कानून का सम्मान करने और पारंपरिक वाद्यों के साथ त्योहार मनाने की अपील की.
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उपमुख्यमंत्री पद की वैधता पर न्यायिक बहस, महाराष्ट्र की सियासत पर भी पड़ सकता है असर
ओडिशा हाईकोर्ट में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जानिए महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री पद की संवैधानिक स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका।
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दिल्ली: 20 वर्षीय युवती पर नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का आरोप, हाईकोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 20 वर्षीय युवती को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी। जानिए पूरा मामला, POCSO कानून और अदालत की शर्तें।
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रेस्तरां में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं: CCPA ने Chaayos पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया
CCPA ने Chaayos पर बिना अनुमति बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। जानिए सर्विस चार्ज के नियम, उपभोक्ता अधिकार, शिकायत कैसे करें और दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला।
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कर्जदार की मौत के बाद बीमा दावा खारिज नहीं कर सकता बैंक, उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला
उपभोक्ता आयोग ने बैंक और बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए बीमा राशि से ऋण चुकाने, ₹2 लाख मुआवजा और ₹30 हजार कानूनी खर्च देने का आदेश दिया। यह फैसला बैंक ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।
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वीज कंपनीचा ग्राहकाला शॉक: ₹1.83 लाख भरूनही कनेक्शन नाही; आयोगाचा ₹75 हजारांचा दणका
शेतीसाठी वीज कनेक्शनची संपूर्ण रक्कम भरूनही सेवा न दिल्यामुळे ग्राहक आयोगाने वीज कंपनीला ₹75 हजार नुकसानभरपाई आणि 45 दिवसांत वीज जोडणी करण्याचे आदेश दिले.