वीज कंपनीचा ग्राहकाला शॉक: ₹1.83 लाख भरूनही मिळाले नाही कनेक्शन; ग्राहक आयोगाचा दणका, ₹75 हजार नुकसानभरपाईचा आदेश
NewsNation | ग्राहक हक्क | वीज कनेक्शन | ग्राहक आयोग
शेतीसाठी वीज जोडणी मिळवण्यासाठी संपूर्ण शुल्क भरल्यानंतरही महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागणाऱ्या एका शेतकऱ्याला अखेर ग्राहक आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने मध्यानचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) यांना सेवेतील त्रुटी (Deficiency in Service) आणि अनुचित व्यापार पद्धती (Unfair Trade Practice) बद्दल जबाबदार धरत तक्रारदाराला ₹75,000 नुकसानभरपाई देण्याचे तसेच 45 दिवसांच्या आत वीज कनेक्शन देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांवर ग्राहकांप्रती असलेल्या जबाबदारीची पुन्हा एकदा स्पष्ट जाणीव करून देण्यात आली असून, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत ग्राहकांचे अधिकार किती प्रभावी आहेत, हे अधोरेखित झाले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
तक्रारदार मुकेश कुमार यांनी आपल्या शेतातील बोअरवेलसाठी “खाजगी ट्यूबवेल” वीज कनेक्शन मिळावे यासाठी 19 जुलै 2024 रोजी ऑनलाइन अर्ज केला. अर्जासोबत त्यांनी ₹100 प्रक्रिया शुल्क भरले.
वीज वितरण कंपनीने जागेची पाहणी करून ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत तारांसाठी ₹1,83,092 इतके अंदाजपत्रक दिले. आगामी रब्बी हंगामातील सिंचन सुरळीत व्हावे या उद्देशाने तक्रारदाराने 13 ऑगस्ट 2024 रोजी संपूर्ण रक्कम जमा केली.
मात्र, पैसे भरल्यानंतर त्यांना सांगण्यात आले की वीज जोडणीसाठी 500 हून अधिक अर्जदार प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे, एवढा मोठा विलंब होणार असल्याची किंवा आवश्यक साहित्य उपलब्ध नसल्याची कोणतीही माहिती कंपनीने पैसे स्वीकारण्यापूर्वी दिली नव्हती.
कनेक्शन नसल्याने वाढला शेतीचा खर्च
वेळेवर वीज उपलब्ध न झाल्यामुळे तक्रारदाराला आपल्या गव्हाच्या पिकासाठी 10 HP डिझेल जनरेटर वापरून सिंचन करावे लागले. त्यामुळे इंधनाचा अतिरिक्त खर्च झाला, उत्पादन खर्च वाढला आणि वेळेवर सिंचन न झाल्याने पिकाच्या उत्पादनावरही परिणाम झाला.
याशिवाय डिझेल जनरेटरच्या वापरामुळे पर्यावरणावरही प्रतिकूल परिणाम झाल्याचा मुद्दा तक्रारीत मांडण्यात आला.
ग्राहक आयोगात धाव
वीज कंपनीकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने मुकेश कुमार यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल केली.
आयोगाने कंपनीला नोटीस बजावली; मात्र कंपनी सुनावणीसाठी उपस्थित राहिली नाही. त्यामुळे आयोगाने उपलब्ध पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारे एकतर्फी (Ex-Parte) निर्णय दिला.
आयोगाने काय निरीक्षण नोंदवले?
आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले की—
- तक्रारदाराने संपूर्ण रक्कम भरल्याबाबत कोणताही वाद नाही.
- पैसे स्वीकारल्यानंतर वाजवी कालावधीत सेवा देणे हे कंपनीचे कायदेशीर आणि करारनिहाय कर्तव्य होते.
- साहित्य उपलब्ध नसणे किंवा प्रतीक्षा यादी मोठी असणे याची माहिती ग्राहकापासून लपविणे ही अनुचित व्यापार पद्धती आहे.
- ग्राहकाला अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करण्यास भाग पाडणे हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचा भंग आहे.
निर्णयात आयोगाने Lucknow Development Authority vs. M.K. Gupta या सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या निर्णयाचाही संदर्भ देत सार्वजनिक संस्थांनी जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
आयोगाचे आदेश
आयोगाने वीज वितरण कंपनीला खालील निर्देश दिले आहेत—
- 45 दिवसांच्या आत आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारून वीज कनेक्शन द्यावे.
- तक्रारदाराला ₹75,000 नुकसानभरपाई अदा करावी.
- आदेशाची मुदत संपल्यानंतरही पालन न केल्यास दररोज ₹1,000 दंड भरावा लागेल.
अ‍ॅड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना नोटरी असोसिएशन, जालनाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. महेश एस. धन्नावत यांनी सांगितले—
“हा निर्णय ग्राहकांच्या अधिकारांचा मोठा विजय आहे. सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारल्यानंतर वेळेत सेवा देणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. ग्राहकांनी प्रत्येक व्यवहाराची पावती, अर्ज, पत्रव्यवहार आणि इतर कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत. आवश्यक असल्यास कागदपत्रांची नोटरी करून ठेवणेही भविष्यात न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकते.”
ते पुढे म्हणाले—
“कोणत्याही सेवेसाठी मोठी रक्कम भरत असाल तर काम पूर्ण होण्याचा कालावधी लेखी स्वरूपात घ्यावा. सेवा देण्यास अनावश्यक विलंब होत असल्यास किंवा कंपनीकडून माहिती लपवली जात असल्यास ग्राहकांनी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करण्यास अजिबात संकोच करू नये. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 हा ग्राहकांच्या हक्कांचे प्रभावी संरक्षण करणारा कायदा आहे.”
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे धडे
या निर्णयातून काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट होतात—
- सेवा मिळण्यापूर्वी भरलेल्या प्रत्येक रकमेची अधिकृत पावती जतन करा.
- कंपनीकडून कामाचा कालावधी लेखी स्वरूपात घ्या.
- विलंब झाल्यास लेखी पाठपुरावा करा.
- सर्व ई-मेल, अर्ज आणि कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा.
- सेवा न मिळाल्यास ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार प्रत्येक ग्राहकाला आहे.
निष्कर्ष
हा निर्णय केवळ एका शेतकऱ्याचा विजय नसून देशभरातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा संदेश आहे. सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या संस्थांनी ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारल्यानंतर त्यांना वेळेत सेवा देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ग्राहक आयोग कठोर भूमिका घेऊ शकतो आणि नुकसानभरपाईसह दंडात्मक आदेशही देऊ शकतो.
Related Articles
- ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत तुमचे अधिकार
- वीज बिल वाद: ग्राहक आयोगात तक्रार कशी दाखल करावी?
- सार्वजनिक सेवांमधील सेवेतील त्रुटी म्हणजे काय?
- शेतकऱ्यांसाठी वीज कनेक्शन मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया
External Resources
- Consumer Protection Act, 2019
- National Consumer Helpline (NCH)
- Ministry of Consumer Affairs, Government of India
- National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC)
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
