‘शासकीय कामात अडथळा’ की प्रशासकीय दादागिरी? वकिलांचे हात बांधून जनता कधीपर्यंत भरडली जाणार?
सार्वजनिक आणि महसूल कार्यालयांमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांची किंवा कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या वकिलांची होणारी अडवणूक आता नवीन राहिलेली नाही. तासनतास ताटकळत ठेवणे, हक्काच्या कामाची विचारणा केली असता उद्धटपणे उत्तर देणे आणि पारदर्शकतेसाठी कुणी व्हिडिओ अथवा पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न केला तर थेट अंगावर धावून जाणे, ही अनेक शासकीय कार्यालयांची दैनंदिन कार्यपद्धती बनत चालली आहे.
सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे, एखाद्या कर्मचाऱ्याने आधी चिथावणी दिली, अपमान केला किंवा थेट हात उचलला, तरीही अखेर बळी ठरतो तो सामान्य नागरिक किंवा वकीलच!
‘शासकीय कामात अडथळा’ – एक सोयीस्कर शस्त्र
जेव्हा एखादा नागरिक किंवा वकील आपल्या कामाचा जाब विचारतो, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणेकडून ‘शासकीय कामात अडथळा’ (कलम १३२/१२१ BNS) या ढाल-वजा अस्त्राचा वापर केला जातो.
- कार्यालयातील एकजूट: एखादी घटना घडताच पूर्ण कार्यालय एकत्र येते, तक्रारदारालाच दोषी ठरवून पोलीस ठाण्यात दबाव आणला जातो.
- कामाची टाळाटाळ आणि संप: आपली चूक झाकण्यासाठी थेट ‘काम बंद आंदोलन’ पुकारून संपूर्ण यंत्रणा ओलीस ठेवली जाते.
- अधिकारशाहीचा गैरवापर: जनतेच्या करातून वेतन घेणारे कर्मचारी स्वतःला मालक आणि जनतेला अथवा कायदेशीर प्रतिनिधींना गृहीत धरून दादागिरी करू लागतात, हाच तो ‘गव्हर्नमेंट अप्रूव्हड गुंडगिरी’चा प्रकार भासतो.
लोकशाहीत जनता राजा, पण व्यवस्थेत लाचार?
कायद्यानुसार जनता हीच सर्वोतोपरी आहे आणि वकील हा न्यायालयाचा आणि कायद्याचा रक्षक आहे. परंतु, प्रत्यक्षात प्रशासकीय टेबलवर वकिलांना आणि नागरिकांना सर्व नियमांच्या साखळदंडात बांधून ठेवले जाते, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेला आणि अरेरावीला ‘संरक्षणाचे’ कवच दिले जाते. कर्मचाऱ्याने हात उचलला तरी त्याला प्रशासकीय पाठींबा मिळतो आणि वकिलाने वा नागरिकाने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याच्यावरच तात्काळ गुन्हे दाखल होतात. हे चित्र लोकशाहीच्या तत्त्वांना तडा देणारे आहे.
असा चालणारा कारभार रोखायचा कसा?
हे चक्र थांबवण्यासाठी आणि प्रशासकीय दादागिरीला वेसण घालण्यासाठी खालील ठोस पावलांची गरज आहे:
- डिजिटल पारदर्शकता व CCTV बंधनकारक: शासकीय कार्यालयातील प्रत्येक टेबल आणि परिसर CCTV च्या निगराणीखाली असावा, जेणेकरून आधी हात कोणी उचलला आणि चिथावणी कोणी दिली, याचा निष्पक्ष पुरावा पोलिसांना मिळेल.
- शासकीय कामात अडथळ्याच्या कलमांचा फेरविचार: कर्मचाऱ्याने स्वतः आधी हिंसाचार केला असेल, तर त्याला ‘शासकीय कामात अडथळा’ या कलमाचे संरक्षण मिळता कामा नये, असा स्पष्ट नियम हवा.
- दोषी कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबन: नागरिकांशी किंवा वकिलांशी दुर्व्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर केवळ अंतर्गत चौकशीचा देखावा न करता थेट शिस्तभंगाची व कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
नागरिकांचे हात बांधून आणि प्रशासनाला अमर्याद अधिकार देऊन कोणतीही लोकशाही सक्षम होऊ शकत नाही. कायद्याचे रक्षक असलेल्या वकिलांवर आणि सामान्य जनतेवर होणारा हा अन्याय रोखण्यासाठी आता प्रशासकीय जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाची (Accountability) कठोर अमलबजावणी होणे काळाची गरज आहे.
आपके लिए सुझाव
