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₹25 करोड़ के अतिवृष्टि अनुदान घोटाले का फरार तलाठी अमरावती से गिरफ्तार

₹25 करोड़ के अतिवृष्टि अनुदान घोटाले का फरार तलाठी अमरावती से गिरफ्तार

जालना जिले में हुए बहुचर्चित अतिवृष्टि अनुदान घोटाला प्रकरण में आर्थिक अपराध शाखा ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस मामले में फरार चल रहा आरोपी शिवाजी श्रीधर ढालके (उम्र 34 वर्ष), जो तहसील कार्यालय अंबड में तलाठी के पद पर कार्यरत था, को पुलिस ने अमरावती शहर से गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस को इस बड़े घोटाले के अन्य आरोपियों तक पहुंचने की अपेक्षा जताई जा रही है।

जांच समिति ने क्या पाया

मा. जिल्हाधिकारी जालना के आदेशान्वये गठित विशेष जांच समिति ने प्रकरण की विस्तृत तफ्तीश करताना पाया कि आरोपियों ने अपने परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों के नाम पर फर्जी, दुबारा और मनगढ़ंत नोंद कराई। साथ ही शासकीय जमीन (गायरान) को बागायत भूमि के रूप में दर्शाकर कई शेतजमीनों का क्षेत्रफल बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। इन फर्जीवाड़ों के आधार पर नैसर्गिक आपदा अनुदान की सूचियों में नाम समाविष्ट कर शासन से प्राप्त राशि का बंदरबांट किया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी मिलकर लगभग ₹24,90,77,811/- की धनराशि हड़प चुके हैं।

कानूनी कार्रवाई एवं पहले की गिरफ्तारी

इस संबंध में अंबड पुलिस थाने में गुन्हा क्रमांक 453/2025 विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नोंदवाया गया है। मामले के पहले ही चरण में प्रमुख आरोपी सुशिलकुमार दिनकर जाधव को गिरफ्तार कर न्यायालयीन हिरासत में भेजा जा चुका है। ढालके की हालिया गिरफ्तारी से जांच को और बल मिलने की संभावना है।

गुप्त सूचना व तकनीकी विश्लेषण से अमरावती में गिरफ्तारी

मा. पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल के निर्देश पर गठित विशेष खोज पथक ने गुप्त सूचना और तकनीकी तफ्तीश के आधार पर अमरावती में छापा मारा तथा वहां से फरार आरोपी शिवाजी श्रीधर ढालके को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है तथा अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है।

पुलिस टीम और अभियान

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल तथा अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। प्रभारी उप-अधीक्षक सिद्धार्थ माने, पुलिस निरीक्षक मिथुन घुगे और आर्थिक अपराध शाखा की विशेष टीम ने संयुक्त रूप से यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया।

यह मामला न केवल जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाता है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए जारी अनुदान में व्यापक भ्रष्टाचार की भी परतें खोलता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आगे की जांच में और भी महत्वपूर्ण एवं चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं।


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