जालना: जालना महानगरपालिका द्वारा शहर में चलाए जा रहे अनाधिकृत नल कनेक्शन नियमितीकरण अभियान के तहत 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस लोक अदालत में अनाधिकृत नल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये के स्थान पर 7,500 रुपये जमा कर अपना नल कनेक्शन मान्य (नियमित) कराने का अवसर प्रदान किया जाएगा. यह जानकारी जिलाधिकारी एवं आयुक्त आशिमा मित्तल ने दी.
महानगरपालिका द्वारा नियुक्त साई एजेंसी, जालना ने शहर के सभी नल कनेक्शनों का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है. कर विभाग के अभिलेखों से मिले आंकड़ों के मिलान के बाद यह सामने आया कि अनेक नागरिक बिना अनुमति के नल कनेक्शन का उपयोग कर रहे थे. ऐसे सभी उपभोक्ताओं को सामान्य स्थिति में 10,000 रुपये शुल्क जमा कर कनेक्शन नियमित करने के निर्देश जारी किए गए थे.
प्रशासनिक निर्णय के अनुसार, अनाधिकृत नल धारकों के लिए 21 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक विशेष रियायत दी गई है, जिसके तहत वे मात्र 7,500 रुपये देकर अपने नल कनेक्शन को नियमित करा सकते है. इस अवधि में 21 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 के बीच 441 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अनाधिकृत नल कनेक्शन से संबंधित नोटिसों पर समझौता प्रक्रिया (सेटलमेंट) की जाएगी. इस दौरान भी उपभोक्ता 10,000 रुपये के स्थान पर 7,500 रुपये में अपना नल कनेक्शन नियमित करा सकेंगे.
महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस रियायत का लाभ उठाकर अपने नल कनेक्शन को वैध कराएं. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जो उपभोक्ता निर्धारित शुल्क जमा नहीं करेंगे, उनकी संपत्ति पर 10,000 रुपये का बकाया (दावा) दर्ज किया जाएगा. इसके पश्चात उनका नल कनेक्शन विच्छेदित कर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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