तमिलनाडु राजनीति में बड़ा बदलाव ज्योतिषी को मिला मुख्यमंत्री

M. K. Stalin नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसले में ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रिवेल को मुख्यमंत्री का विशेष कार्याधिकारी (OSD) नियुक्त कर दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और बाद में इसके नियम और शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। इस फैसले ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है क्योंकि यह नियुक्ति सामान्य परंपराओं से अलग मानी जा रही है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय में “राजनीतिक विशेष कार्याधिकारी” के रूप में कार्य करेंगे।

टीवीके प्रमुख विजय से जुड़ा रहा है ज्योतिषीय प्रभाव

राधन पंडित वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने Vijay और उनकी पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam की राजनीतिक सफलता की भविष्यवाणी की थी। माना जाता है कि चुनावी रणनीति और महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सलाह का प्रभाव रहा है। यहां तक कि विजय के शपथ ग्रहण के समय में बदलाव भी उनकी सलाह के आधार पर किया गया था। शुरुआत में कार्यक्रम दोपहर में तय था, लेकिन बाद में इसे सुबह के समय में बदल दिया गया। इस घटना ने उनके प्रभाव को और अधिक चर्चा में ला दिया है।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी बहस, प्रशासनिक भूमिका पर सवाल

Tamil Nadu की राजनीति में इस नियुक्ति को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे प्रशासनिक ढांचे में असामान्य हस्तक्षेप मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की रणनीतिक नियुक्ति बता रहे हैं। विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा तेज है कि क्या किसी ज्योतिषी को इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर नियुक्त करना उचित है। हालांकि सरकार का कहना है कि उनकी भूमिका राजनीतिक सलाह और समन्वय से जुड़ी होगी, न कि सीधे प्रशासनिक निर्णयों से।

राधन पंडित का प्रभाव और विवादों से जुड़ा इतिहास

राधन पंडित वेट्रिवेल को तमिलनाडु में एक प्रभावशाली ज्योतिषी और आध्यात्मिक सलाहकार माना जाता है। वे पिछले चार दशकों से सक्रिय हैं और कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों को सलाह देते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री J. Jayalalithaa के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कई निर्णय उनकी सलाह के आधार पर लिए थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी बड़ी फॉलोइंग है जहां वे नियमित रूप से ज्योतिषीय भविष्यवाणियां साझा करते हैं। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी आधिकारिक भूमिका ने उन्हें सीधे सत्ता संरचना का हिस्सा बना दिया है, जिससे यह मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया है।