सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद MMRDA को बड़ा झटका — ₹14,000 करोड़ की दो मेगा परियोजनाओं की निविदाएं रद्द, एल अँड टी की जीत
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🗓️ समाचार रिपोर्ट | मुंबई | विशेष संवाददाता
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद ₹14,000 करोड़ की दो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निविदाएं रद्द कर दी हैं। इनमें ठाणे-घोड़बंदर-भाईंदर सुरंग (₹8,000 करोड़) और एलिवेटेड रोड परियोजना (₹6,000 करोड़) शामिल हैं। यह कार्रवाई एल अँड टी कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद की गई, जिसमें निविदा प्रक्रिया में अपारदर्शिता और पक्षपात के आरोप लगाए गए थे।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बदली स्थिति
एल अँड टी ने कोर्ट में दलील दी कि उसकी बोली ₹3,100 करोड़ सस्ती थी फिर भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ — जिसमें मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन मसीह और न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर शामिल थे — ने नाराजगी जताते हुए MMRDA को कठघरे में खड़ा किया और प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया।
📌 मामला कैसे शुरू हुआ?
- 27 जुलाई 2024: MMRDA ने दोनों परियोजनाओं की निविदाएं जारी कीं।
- 13 दिसंबर 2024: एल अँड टी ने तकनीकी निविदा जमा की।
- उसे बिना कारण अयोग्य ठहराया गया, जबकि उसकी बोली Megha Engineering से ₹3,100 करोड़ सस्ती थी।
- 13 मई 2025: वित्तीय निविदाएं खोली गईं — एल अँड टी को प्रक्रिया से बाहर रखा गया।
🧑⚖️ वरिष्ठ वकीलों की दलीलें
एल अँड टी की ओर से डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और नीरज किशन कौल जैसे वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि Megha Engineering भरोसेमंद नहीं है और MMRDA ने पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी रखा।
MMRDA की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जनहित में निविदाएं रद्द करने का निर्णय कोर्ट को बताया।
🧾 कोर्ट की टिप्पणी और निष्कर्ष
कोर्ट ने कहा कि MMRDA जैसी सरकारी संस्था से पारदर्शिता की उम्मीद अधिक होती है। कोर्ट ने फैसले को सही ठहराते हुए एल अँड टी की याचिका को निस्तारित कर दिया।
🔮 आगे की दिशा
MMRDA ने संकेत दिया है कि नई निविदा प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार इस पूरे प्रकरण की समीक्षा कर नई नीति तैयार करेगी जिससे भविष्य में विवादों से बचा जा सके।
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