राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर VHP अध्यक्ष का बयान, जांच पूरी

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

एक मीडिया इंटरव्यू में आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े इस प्रकरण ने श्रद्धालुओं को निराश किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

VHP की भूमिका पर दी सफाई

आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और ट्रस्ट के गठन के बाद मंदिर के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। उनके अनुसार, विश्व हिंदू परिषद मंदिर के प्रशासनिक संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था नहीं है।

चंपत राय पर कार्रवाई के सवाल पर क्या बोले?

ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को लेकर पूछे गए सवाल पर आलोक कुमार ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि बिना जांच पूरी हुए किसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप मुख्य रूप से अन्य व्यक्तियों पर हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाना चाहिए।

जनता का भरोसा बहाल करने के लिए रखीं चार मांगें

आलोक कुमार ने मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें—

तत्काल एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया,
जांच में तेजी,
फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई,
दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने की मांग शामिल है।

उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत होगा और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा।

SIT कर रही है जांच

उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। जांच टीम दान की राशि, रिकॉर्ड, जमीन से जुड़े लेन-देन और अन्य प्रक्रियाओं की जांच कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है। वहीं, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किसी भी बड़े वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता से इनकार किया है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।