जालना जिले की सभी आठ तहसीलें घोषित हुईं अतिवृष्टि प्रभावित — किसानों के लिए सरकार ने घोषित किया विशेष राहत पैकेज

जालना जिले की सभी आठ तहसीलें घोषित हुईं अतिवृष्टि प्रभावित — किसानों को मिलेगा विशेष राहत अनुदान

विधायक अर्जुनराव खोतकर ने दी जानकारी, कहा — सरकार ने किसानों की पीड़ा समझकर लिया संवेदनशील निर्णय

जालना: लंबे समय से अतिवृष्टि राहत से वंचित रहे जालना जिले को आखिरकार राज्य सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब जिले की सभी आठों तहसीलें इस विशेष राहत योजना में शामिल की गई हैं। यह जानकारी विधायक अर्जुनराव खोतकर ने देते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

खोतकर ने बताया कि प्रारंभिक सूची में जालना जिले का नाम शामिल नहीं था, जबकि जिले में अतिवृष्टि के कारण फसलों, पशुधन और घरों का भारी नुकसान हुआ था। इस मुद्दे पर जिले के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बार-बार निवेदन किया। इसके बाद जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का विस्तृत सर्वे और पंचनामा तैयार किया गया। सभी रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार ने अंततः जालना जिले की आठों तहसीलों को अतिवृष्टि प्रभावित घोषित कर दिया।

💧 किसानों और नागरिकों को मिलेगी यह आर्थिक सहायता

सूखी खेती (जिरायत) के लिए: प्रति हेक्टेयर ₹8,500 (अधिकतम 3 हेक्टेयर तक)
सिंचित खेती (बागायती) के लिए: प्रति हेक्टेयर ₹22,500
मृत दुग्ध देने वाले पशु के लिए: प्रति पशु ₹37,500
खेती के काम में उपयोगी पशु के लिए: प्रति पशु ₹32,000
छोटे पशु (बछड़े आदि) के लिए: प्रति पशु ₹20,000
बकरी या भेड़ के लिए: प्रति पशु ₹4,000
मुर्गियों के लिए: प्रति मुर्गी ₹100
जिन किसानों की जमीन बह गई या क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें प्रति हेक्टेयर ₹47,000 की तात्कालिक सहायता दी जाएगी।
भूमि को दोबारा खेती योग्य बनाने के लिए मनरेगा योजना के तहत प्रति हेक्टेयर ₹3 लाख (अधिकतम 2 हेक्टेयर) की सहायता दी जाएगी।
मृत व्यक्तियों के परिजनों को ₹4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
जिनके घरों को नुकसान हुआ है, उन्हें भी सरकारी नियमों के अनुसार सहायता दी जाएगी।

विधायक अर्जुनराव खोतकर ने कहा — “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किसानों की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील निर्णय लिया है। सरकार का यह कदम जालना जिले के किसानों और नागरिकों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।”

— रिपोर्ट: न्यूज नेशन ऑनलाइन, जालना

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