कृषि उपज मंडी में अनावश्यक सेस वसूली बंद की जाए: सतीश पंच
जालना: देश में ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्था के तहत जीएसटी लागू होने के बावजूद कृषि उपज मंडियों (APMC) द्वारा वसूला जाने वाला सेस व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। इसी समस्या को लेकर जालना होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है।
एसोसिएशन ने ज्ञापन में कहा है कि मंडी परिसर के बाहर वसूला जाने वाला सेस तथा किराना माल पर लगाया जा रहा दुहेरी सेस तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। एसोसिएशन का तर्क है कि 1963 में किसानों के हितों के लिए बनाए गए कृषि उपज मंडी कानून वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो चुके हैं और देश की आधुनिक आर्थिक नीतियों के अनुरूप नए कानूनों की आवश्यकता है।
दुहेरी व तिहरी कराधान की समस्या
एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश पंच ने बताया कि किराना बाजार में आने वाला अधिकांश माल अन्य जिलों या राज्यों की मंडियों में सेस भरकर आता है, फिर भी जालना मंडी में उसी माल पर दोबारा सेस लगाया जाता है। कई बार माल जितनी बार खरीदा-बेचा जाता है, उतनी बार सेस वसूला जाता है — जो स्पष्ट रूप से दुहेरी और तिहरी कर वसूली का मामला है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर महंगाई के रूप में पड़ रहा है।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें
- मंडी परिसर के बाहर सेस वसूली पूरी तरह बंद की जाए।
- किसी भी माल पर एक बार सेस भरने के बाद दूसरी मंडी में दोबारा सेस न लगाया जाए।
- किराना माल पहले से सेस भुगतान कर आता है, इसलिए उस पर पुनः सेस न वसूला जाए।
- व्यापारी प्रतिनिधियों को मंडी समिति के अध्यक्ष पद से वंचित न रखा जाए।
- व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए समिति में एक विशेष कार्य-समिति गठित की जाए।
- अनावश्यक और बोझिल सेस प्रणाली को समाप्त किया जाए।
ज्ञापन एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश पंच के नेतृत्व में कार्याध्यक्ष अनिल पंच, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल, महासचिव किशन भक्कड़, सदस्य संजय लव्हाडे, कपिल चावला तथा लोढ़ा द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा गया।
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