जालना शिक्षा संकट: 96 केंद्र प्रमुख पद रिक्त, 12 साल से पदोन्नति ठप

📍 जालना, महाराष्ट्र — जिला परिषद शिक्षा विभाग की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के चलते जालना जिले में केंद्र प्रमुखों के 106 में से 96 पद रिक्त हैं। पिछले 10 से 12 वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया ठप है, और ग्रामीण क्षेत्र के हजारों बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता सीधे संकट में है।

महाराष्ट्र के जालना जिले की सरकारी शिक्षा व्यवस्था इन दिनों गहरे प्रशासनिक संकट में घिरी हुई है। जालना जिला परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षा विभाग में केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी और प्रधानाध्यापकों के सैकड़ों पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। यह स्थिति केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि ग्रामीण बच्चों के संवैधानिक अधिकार — शिक्षा के अधिकार — के हनन का प्रत्यक्ष उदाहरण बन चुकी है।

🔴 106 में से 96 पद रिक्त — केवल 10 केंद्र प्रमुख संभाल रहे पूरा जिला

जालना जिले में केंद्र प्रमुखों के कुल 106 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें से 96 पद आज भी रिक्त हैं। इसका अर्थ यह है कि पूरे जिले का शैक्षणिक प्रशासनिक ढांचा मात्र 10 केंद्र प्रमुखों के कंधों पर टिका हुआ है। यह आंकड़ा सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का पूर्ण पतन है।

महाराष्ट्र शालेय शिक्षा विभाग के मार्गदर्शक नियमों के तहत प्रत्येक केंद्र प्रमुख को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण, शिक्षकों का मार्गदर्शन और शैक्षणिक गुणवत्ता नियंत्रण करना होता है। जब यह पद ही रिक्त हों, तो पूरी श्रृंखला ध्वस्त हो जाती है। जालना शिक्षा संकट

📊 तहसीलवार रिक्त पदों की स्थिति

तहसील	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
अंबड	16	1	15
घनसावंगी	12	1	11
भोकरदन	17	2	15
जालना	17	4	13
परतुर	10	1	9

स्रोत: जालना जिला परिषद शिक्षा विभाग (आंतरिक रिकॉर्ड)

⚠️ प्रभारी व्यवस्था: एक पद, दो जिम्मेदारियां — और शून्य जवाबदेही

इस शून्य को भरने के नाम पर जो व्यवस्था अपनाई गई है, वह समस्या से भी अधिक खतरनाक है। कई स्थानों पर मनपसंद शिक्षकों को प्रभारी केंद्र प्रमुख बना दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वे शिक्षक न तो अपनी मूल शाला को पूरा न्याय दे पाते हैं और न ही केंद्र का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संभाल पाते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। जब विद्यालयों की निगरानी और शिक्षक मार्गदर्शन की प्रणाली ही ध्वस्त हो, तो इस कानून का अनुपालन महज कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाता है।

“केंद्र प्रमुख विद्यालय और प्रशासन के बीच की वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो विद्यालय निरीक्षण, शिक्षकों को मार्गदर्शन और शिक्षा गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य करता है। इस कड़ी के टूटने से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई सीधे प्रभावित हो रही है।”
— शिक्षक संगठन प्रतिनिधि, जालना

📅 12 साल से पदोन्नति ठप: नियम है, पर पालन नहीं

ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र के स्पष्ट आदेशानुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के बीच पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। लेकिन जालना जिला परिषद प्रशासन ने इस नियम की सुविधाजनक अनदेखी की है।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में अंतिम बार पदोन्नति 2010 में हुई थी। इसके बाद जून 2015 में कुछ स्नातक शिक्षकों को अनावृत केंद्र प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन उसके बाद से कोई स्थायी भर्ती या पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। एक दशक से अधिक समय से केवल मौखिक आश्वासनों पर काम चलाया जा रहा है।

🕐 पदोन्नति की समयरेखा

2010
जिले में अंतिम नियमित पदोन्नति

जून 2015
कुछ स्नातक शिक्षकों को अनावृत केंद्र प्रमुख नियुक्त — इसके बाद से कोई कार्यवाही नहीं

2015–2026
केवल प्रभारी व्यवस्था, धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन — लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं

👩‍💼 नई CEO मिन्नू पी.एम. से उम्मीद की किरण

जालना जिला परिषद की नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिन्नू पी.एम. के बारे में शिक्षा जगत में सकारात्मक चर्चा है। उन्हें एक अनुशासनप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ और सुशासन की पक्षधर अधिकारी के रूप में जाना जाता है।

शिक्षक संगठनों और शिक्षा प्रेमी नागरिकों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र और युद्धस्तर पर पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान नीति के तहत भी जिला स्तर पर प्रशासनिक रिक्तियां भरना अनिवार्य है। ऐसे में नई CEO के पास इस संकट को हल करने का न केवल अधिकार है, बल्कि यह उनकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए।

👨‍🏫 अतिरिक्त शिक्षकों का भविष्य भी अधर में

इस संकट का एक और पहलू है — जालना जिले में वर्तमान में अनेक शिक्षक अतिरिक्त घोषित हो चुके हैं। शासन निर्णय के अनुसार उनका अन्य जिलों में समायोजन किया जाने की आशंका है।

शिक्षक संगठनों का तर्क है कि यदि प्रशासन तत्काल केंद्र प्रमुख और प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया चलाए, तो इन अतिरिक्त शिक्षकों को जिले में ही समाहित किया जा सकता है। लेकिन संगठनों का आरोप है कि जिला परिषद शिक्षा विभाग जानबूझकर इस मसले को नजरअंदाज कर रहा है — जो एक दोहरी विफलता है।

💡 क्यों जरूरी है केंद्र प्रमुख का पद?

विद्यालयों का नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण
शिक्षकों को अकादमिक और प्रशासनिक मार्गदर्शन
शैक्षणिक गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन
सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन
छात्रों की उपस्थिति, परिणाम और ड्रॉपआउट निगरानी

✊ आंदोलन की चेतावनी: धैर्य की सीमा टूटने को तैयार

शिक्षक संगठनों ने वर्षों तक ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन हर बार प्रशासन ने केवल आश्वासन देकर मामला टाल दिया। अब संगठनों का धैर्य जवाब दे रहा है।

संगठन प्रतिनिधियों का प्रश्न सीधा और तीखा है: “जब महाराष्ट्र के अन्य जिलों में नियमित पदोन्नति होती है, तो जालना में ही यह उदासीनता क्यों?” यदि जिला प्रशासन ने शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अपनाई, तो तीव्र आंदोलन छेड़े जाने की चेतावनी दी गई है।

🏁 निष्कर्ष: प्रश्न सिर्फ पद भरने का नहीं, भविष्य बनाने का है

जालना का यह शिक्षा संकट केवल प्रशासनिक रिक्तियों की कहानी नहीं है। यह उन हजारों ग्रामीण बच्चों की कहानी है, जिनके सपने एक कार्यात्मक शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर हैं। जब केंद्र प्रमुख नहीं होते, तो विद्यालय बिना निगरानी के चलते हैं, शिक्षकों को मार्गदर्शन नहीं मिलता, और शिक्षा की गुणवत्ता अनियंत्रित रूप से गिरती रहती है।

अब सबकी निगाहें नई CEO मिन्नू पी.एम. और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। क्या वे इस 12 साल पुराने घाव पर मरहम लगाएंगे? या फिर आश्वासनों का यह सिलसिला यथावत जारी रहेगा — और ग्रामीण बच्चे इसकी कीमत चुकाते रहेंगे?

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