गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’
– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसून ग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल. यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ₹२४५.२० कोटी पुरस्कारांसाठी आहेत.
अभियानाचा उद्देश:
- गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे
- आत्मनिर्भरता निर्माण करणे
- विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे
अभियानाचे 7 मुख्य घटक:
- सुशासनयुक्त पंचायत
- सक्षम पंचायत
- जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव
- योजनांचे अभिसरण
- गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण
- उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय
- लोकसहभाग व श्रमदान
पुरस्कार रचना (₹२४५.२० कोटी):
- तालुकास्तर: प्रथम ₹१५ लाख, द्वितीय ₹१२ लाख, तृतीय ₹८ लाख
- विशेष पुरस्कार: प्रत्येकी ₹५ लाख
- जिल्हास्तर: प्रथम ₹५० लाख, द्वितीय ₹३० लाख, तृतीय ₹२० लाख
- विभागस्तर: प्रथम ₹१ कोटी, द्वितीय ₹८० लाख, तृतीय ₹६० लाख
- राज्यस्तर: प्रथम ₹५ कोटी, द्वितीय ₹३ कोटी, तृतीय ₹२ कोटी
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पुरस्कार:
- विभागस्तर समित्या: प्रथम ₹१ कोटी, द्वितीय ₹७५ लाख, तृतीय ₹६० लाख
- राज्यस्तर समित्या: प्रथम ₹२ कोटी, द्वितीय ₹१.५ कोटी, तृतीय ₹१.२५ कोटी
- जिल्हा परिषदा: प्रथम ₹५ कोटी, द्वितीय ₹३ कोटी, तृतीय ₹२ कोटी
अंमलबजावणी व वेळापत्रक:
१७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५
- २१ ऑगस्ट – राज्यस्तरीय कार्यशाळा (पुणे)
- २५-३० ऑगस्ट – जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण
- १-५ सप्टेंबर – तालुकास्तरीय प्रशिक्षण
- ६-१० सप्टेंबर – ग्रामसभा व तयारी
मूल्यमापन:
१०० गुणांवर आधारित मूल्यांकन – प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण, रोजगार, कर वसुली, लोकसहभाग.
तंत्रज्ञान आणि जनजागृती:
विशेष अॅप व वेबसाइटवर अहवाल. सोशल मिडिया, पोस्टर, फिल्म्स, कार्यशाळा यांचा वापर. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद.
“ही योजना केवळ स्पर्धा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे,” असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Leave a Reply