35 करोड़ का अतिवृष्टि अनुदान घोटाला: मंत्री बावनकुले के दौरे से हिल गया जालना प्रशासन

35 करोड़ का अतिवृष्टि अनुदान घोटाला: मंत्री बावनकुले के ‘धमाकेदार’ दौरे से हिल गया जालना प्रशासन

घोटाला मैनेज करने की कोशिश नाकाम

जालना: जालना जिले में किसानों के लिए मिले 35 करोड़ रुपये के अतिवृष्टि अनुदान की बंदरबांट का मामला अब ठंडे बस्ते से निकलकर सुर्खियों में आ गया है। लंबे समय से इस घोटाले को “मैनेज” करने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के सख्त तेवर और दो दिवसीय दौरे ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में खलबली मचा दी है। अब दोषियों पर कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बाद मामले में तेजी आने की संभावना है।

जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत रही। कई अधिकारियों ने अपने पासवर्ड तलाठी, ग्रामसेवक और कृषि सहायकों को सौंप दिए, जिसके जरिए 14,000 से अधिक गैर-किसानों के खातों में अनुदान की राशि जमा की गई। बाद में इन खातेदारों से राशि की वसूली करते समय 50% हिस्सेदारी की मांग की गई, जिससे मामला उजागर हुआ।

विधानसभा में इस घोटाले पर चर्चा के दौरान दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और वेतन से हेराफेरी की गई राशि की वसूली करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके, अब तक केवल 17 तलाठियों समेत 22 लोगों को निलंबित किया गया, जबकि बाकी मामले को ठंडे बस्ते में डालने की चर्चा रही।

अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान मंत्री बावनकुले ने प्रशासन के “चलता है” रवैये पर नाराजगी जताई और साफ चेतावनी दी कि कामकाज में सुधार न हुआ तो परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने जिला नियोजन सभागृह में हुई समीक्षा बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि अनुदान घोटाले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर जिलाधिकारी रिपोर्ट पेश करें। उनके इस रुख से प्रशासनिक तंत्र में खलबली मच गई है।

Main Points in English

A ₹35 crore scam involving excess rainfall grants meant for farmers in Jalna district has come to light after attempts to cover it up failed.
Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule’s strict two-day visit exposed the scam and shook the local administration.
Investigation revealed collusion between officials and employees, where over 14,000 non-farmer accounts received grants using officials’ passwords.
Demanding 50% share from these account holders during recovery led to the scam’s exposure.
Despite assembly directives to file FIRs and recover embezzled funds via salary deductions, only 22 people including 17 Talathis were suspended so far; rest of the case remained dormant.
Minister Bawankule warned the administration against laxity and ordered immediate FIR registration and a report from the district collector, causing administrative unrest.