‘माझी लाडकी बहीण’ योजना पर बड़ी छंटनी! 50 लाख से ज्यादा महिलाओं का लाभ बंद होने की संभावना
📍 स्थान: लातूर | 🗓️ तिथि: जून 2025
✍️ रिपोर्ट: न्यूज़ नेशन ऑनलाइन ब्यूरो
महाराष्ट्र सरकार की बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अब बड़े फेरबदल के दौर से गुजर रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने 50 लाख से अधिक महिलाओं को योजना से बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। कारण है — वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक होने पर अपात्रता की पुष्टि, जिसके लिए सरकार ने आयकर विभाग से आधिकारिक जानकारी मांगी है।
सरकार अब तकनीकी और दस्तावेजी जांच के ज़रिए यह सुनिश्चित कर रही है कि केवल असली पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले। यह अब तक की सबसे बड़ी लाभार्थी जांच प्रक्रिया मानी जा रही है।
⚖️ कड़ी निगरानी लेकिन सज़ा नहीं, सिर्फ लाभ बंद
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपात्र महिलाओं पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उन्हें आगे से योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पहले से मिले लाभ को भी वापस नहीं लिया जाएगा।
📌 योजना की प्रमुख झलकियां:
- योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई थी।
- कुल 2.67 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया था।
- प्रारंभ में स्वयंघोषणापत्र के आधार पर लाभ दिया गया।
- चुनाव के चलते तत्काल जांच नहीं हो पाई, लेकिन अब सघन छानबीन की जा रही है।
🔍 सरकार द्वारा की जा रही 4 स्तरीय जांच:
- जिन महिलाओं या उनके परिवार के पास चारपहिया वाहन हैं।
- जो पहले से संजय गांधी निराधार योजना या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं।
- सरकारी कर्मचारी या आयकर रिटर्न दाखिल करने वाली महिलाएं।
- जिनका परिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है।
🗣️ सरकारी प्रतिक्रिया:
“सिर्फ वही महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी जो शासन द्वारा तय मापदंडों को पूरा करती हैं। अपात्र महिलाओं को लाभ देना बंद किया जाएगा।”
— नयना गुंडे, आयुक्त, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, पुणे
🧾 निष्कर्ष:
राज्य सरकार की यह पहल नैतिक पारदर्शिता और वास्तविक पात्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे योजना का लाभ उन तक ही सीमित रहेगा, जिनके लिए यह वास्तव में बनाई गई थी। 50 लाख से अधिक महिलाओं के नाम लाभ सूची से हट सकते हैं, जिससे यह मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक गर्मी का कारण बन सकता है।
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