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कर्नाटक में फॉर्म-7 के 1,10,654 आवेदन, 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म-7 के 1,10,654 आवेदन प्राप्त होने की खबर ने मतदाताओं के बीच कई सवाल पैदा किए हैं। इन आवेदनों का संबंध मतदाता सूची में दर्ज नाम पर आपत्ति या नाम हटाने के अनुरोध से है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उतने ही लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

आंकड़ों को कैसे समझें?

प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के 9,52,497 आवेदन भी दर्ज हुए। फॉर्म-6 नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने से संबंधित है। इन दोनों आंकड़ों को एक साथ देखने से स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में नाम जोड़ने और आपत्तियों के निपटारे के अलग-अलग चरण चल रहे हैं।

कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया

फॉर्म-7 किसी दूसरे मतदाता के नाम को सूची से हटाने के लिए आपत्ति या अपने नाम को हटाने का आवेदन देने का माध्यम है। आवेदन के आधार पर अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेज, पात्रता और संबंधित परिस्थितियों की जांच करनी होती है। सिर्फ फॉर्म दाखिल कर देने से नाम अपने आप नहीं हटता।

आम लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?

चुनावी सूची में गलत प्रविष्टि होने पर नागरिकों के मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मतदाताओं के लिए यह जांचना जरूरी है कि उनका नाम, पता और अन्य विवरण सही दर्ज हैं। किसी आपत्ति या नोटिस की स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा बताई गई प्रक्रिया के भीतर जवाब देना महत्वपूर्ण है।

अगला चरण

रिपोर्ट में दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए 22 अक्टूबर तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 27 अक्टूबर की तारीख बताई गई है। ये नियोजित तारीखें हैं; यदि आयोग कोई संशोधित कार्यक्रम जारी करे तो वही लागू होगा।

जरूरी सावधानी

मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर अपना नाम खोज सकते हैं। आवेदन की स्थिति और स्थानीय निर्वाचन कार्यालय की सूचना भी जांची जा सकती है। सोशल मीडिया पर घूम रही किसी सूची या स्क्रीनशॉट के आधार पर अपना नाम हट जाने का निष्कर्ष न निकालें।

स्रोत: मूल समाचार रिपोर्ट | आधिकारिक जानकारी | भारत की अन्य खबरें


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Imran Siddiqui

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