नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026: विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भारत की तकनीकी कूटनीति के लिए एक सार्वजनिक रणनीति दस्तावेज तैयार करने की सिफारिश की है। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति का कहना है कि तकनीक, विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को जोड़ने वाला समग्र लिखित दृष्टिकोण होना चाहिए। यह सिफारिश है, सरकार की लागू हो चुकी नई नीति नहीं।
मंत्रालयों को मिलकर रणनीति बनाने का सुझाव
समिति ने विदेश मंत्रालय से कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत और शिक्षाविदों से परामर्श कर तकनीकी प्राथमिकताएं तय करे। प्रस्तावित दस्तावेज में लक्ष्यों, मंत्रालयों की जिम्मेदारियों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की दिशा स्पष्ट करने की बात है।
तकनीकी कूटनीति के लिए अलग योजना
रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय के लिए अलग ‘टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी’ तथा मंत्रालयों के बीच नियमित समन्वय की व्यवस्था की सिफारिश भी की गई है। समिति का तर्क है कि किसी एक मामले पर तदर्थ सहयोग की जगह स्थायी समन्वय बेहतर होगा।
AI और कंप्यूटिंग की चुनौतियां
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए समिति ने कंप्यूटिंग क्षमता, डेटा सेंटर, उन्नत चिप और बड़े एआई मॉडल में निजी निवेश जैसी चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। रिपोर्ट में मौजूदा राष्ट्रीय एआई रणनीति को नई तकनीकी परिस्थितियों के अनुसार अद्यतन करने की जरूरत बताई गई।
डेटा सेंटर के आंकड़ों पर सावधानी
समिति ने भारत के पास दुनिया के डेटा का लगभग 20 प्रतिशत और डेटा सेंटर क्षमता का केवल तीन प्रतिशत होने जैसे दावों को आधिकारिक तौर पर सत्यापित न होने की बात भी दर्ज की। इसलिए इन आंकड़ों को पुष्ट सरकारी तथ्य मानकर दोहराना उचित नहीं है।
अब आगे क्या होगा?
समिति की रिपोर्ट 22 सितंबर को स्वीकार की गई और 25 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आगे मंत्रालयों की प्रतिक्रिया, सार्वजनिक रणनीति के प्रकाशन और प्रस्तावित समन्वय निकाय पर औपचारिक फैसलों से स्पष्ट होगा कि कौन-सी सिफारिश लागू होती है।
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट | संसदीय समिति | अन्य राष्ट्रीय खबरें
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