“यह मामला हमारे थाने की सीमा में नहीं आता” — यह जवाब सुनकर कई पीड़ित थाने से लौट जाते हैं। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। जीरो FIR की व्यवस्था के तहत किसी भी गंभीर अपराध की शिकायत देश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173(1) में अब यह साफ लिखा है।
जीरो FIR क्या है और इसे “जीरो” क्यों कहते हैं
सामान्य FIR को थाने के रजिस्टर में एक क्रम संख्या दी जाती है। जब कोई थाना अपनी सीमा के बाहर हुए अपराध की शिकायत दर्ज करता है, तो उसे नियमित नंबर की जगह “0” (शून्य) नंबर दिया जाता है। इसी कारण इसे जीरो FIR कहा जाता है। बाद में यह FIR उस थाने को भेज दी जाती है, जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ था। वहां इसे नया नंबर मिलता है और आगे की जांच वही थाना करता है।
जीरो FIR की शुरुआत कैसे हुई
दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद बनी जस्टिस वर्मा समिति ने सुझाव दिया था कि पीड़ित को थाने की सीमा के नाम पर भटकना न पड़े। इसके बाद अदालतों के फैसलों और सरकारी निर्देशों के जरिए जीरो FIR की व्यवस्था चलन में आई। लेकिन पुरानी CrPC में इसका साफ उल्लेख नहीं था। 1 जुलाई 2024 से लागू BNSS ने पहली बार इसे कानून की धारा में लिख दिया है — शब्द हैं “अपराध चाहे जिस क्षेत्र में हुआ हो”।
जीरो FIR कब काम आती है
- सफर के दौरान ट्रेन, बस या हाईवे पर चोरी, लूट या मारपीट
- महिलाओं के खिलाफ अपराध, जहां तुरंत कार्रवाई और मेडिकल जांच जरूरी हो
- सड़क हादसा, अपहरण या किसी के लापता होने का मामला
- जब पीड़ित को पता ही न हो कि घटना की जगह किस थाने में आती है
ऐसे मामलों में समय की कीमत सबसे ज्यादा होती है। सबूत मिटने, आरोपी के भागने या पीड़ित की हालत बिगड़ने से पहले पुलिस कार्रवाई शुरू हो, यही जीरो FIR का मकसद है।
जीरो FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया
- नजदीकी किसी भी पुलिस थाने में जाएं और घटना की पूरी जानकारी दें।
- अगर अपराध संज्ञेय (गंभीर) है, तो पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी।
- दर्ज होने के बाद FIR पढ़ें, हस्ताक्षर करें और उसकी मुफ्त कॉपी लें।
- थाना यह FIR संबंधित थाने को भेजेगा। जरूरत हो तो पहला थाना शुरुआती कदम — जैसे मेडिकल जांच या घटनास्थल की सुरक्षा — भी उठा सकता है।
- बाद में संबंधित थाने से अपने केस का नया FIR नंबर जरूर पता करें।
यह भी पढ़ें: FIR क्या है? नए कानून BNSS की धारा 173 के तहत नियम और अधिकार
e-Zero FIR: ऑनलाइन ठगी में नई सुविधा
बड़ी रकम की साइबर ठगी के मामलों में केंद्र सरकार ने e-Zero FIR की पहल शुरू की है, जिसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर की गई शिकायत को जीरो FIR में बदला जाता है। इस विषय पर जालना के एड. महेश धन्नावत की राय यहां पढ़ें: e-Zero FIR: थाने की सीमा का बहाना नहीं चलेगा।
पुलिस जीरो FIR दर्ज करने से मना करे तो
थाने की सीमा का हवाला देकर संज्ञेय अपराध की शिकायत लौटाना कानून के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में आप अपनी लिखित शिकायत जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को डाक से या खुद जाकर दे सकते हैं। फिर भी सुनवाई न हो, तो मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी जा सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: क्या हर मामले में जीरो FIR हो सकती है?
जवाब: जीरो FIR संज्ञेय यानी गंभीर अपराधों के लिए है। मामूली विवाद या असंज्ञेय अपराधों में NCR दर्ज होती है।
सवाल: क्या जीरो FIR की कॉपी भी मुफ्त मिलती है?
जवाब: हां, सामान्य FIR की तरह इसकी कॉपी भी शिकायतकर्ता को मुफ्त दी जाती है।
सवाल: क्या दूसरे राज्य के थाने में भी जीरो FIR हो सकती है?
जवाब: हां। कानून में “अपराध चाहे जिस क्षेत्र में हुआ हो” लिखा है, इसलिए राज्य की सीमा भी रुकावट नहीं है।
NewsNation Online डेस्क। यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी खास मामले में वकील की सलाह जरूर लें।
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