📰 मतदाता सूची पुनरीक्षण में अव्यवस्था का आरोप: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद जालना ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
जालना | संवाददाता
Jalna Voter List SIR: जालना जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्य के दौरान आ रही समस्याओं को लेकर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, जालना के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर गंभीर मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कलेक्टर रमेश मेसाड को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए Booth Level Officer (BLO) की अनुपलब्धता और कार्य में लापरवाही की शिकायत की।
📌 BLO की अनुपलब्धता से बढ़ी नागरिकों की परेशानी
प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को बताया कि जिले के कई क्षेत्रों में BLO समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं और नागरिकों के फोन कॉल का जवाब भी नहीं देते। इसके कारण मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और जानकारी प्राप्त करने में आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ मामलों में BLO द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस कार्य से स्वयं को अलग कर लिया है, जबकि कई स्थानों पर अभी तक कार्य शुरू ही नहीं हुआ है।
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📝 SIR प्रक्रिया को सुचारु बनाने की मांग
ज्ञापन में यह मांग की गई कि BLO अधिकारियों को अस्थायी रूप से स्कूलों के प्रशासनिक कार्यों से मुक्त किया जाए, ताकि वे पूरी तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण और चुनावी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
इसके साथ ही नागरिकों को समय पर और सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग रखी गई।
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🤝 प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
डिप्टी कलेक्टर रमेश मेसाड ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुगम हो।
👥 प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे सदस्य
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में अब्दुल मजीब (सेक्रेटरी, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र), अहमद नूर कुरैशी (संवाददाता), शेख इब्राहिम (जिला अध्यक्ष, MPJ), अब्दुल हमीद, लतीफुद्दीन सिद्दीकी, मिर्जा शाहिद, मुनव्वर पहलवान और अता बख्शी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
⚖️ पारदर्शिता और सुगमता की उम्मीद
प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन जल्द ही आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगा, जिससे मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी, प्रभावी और आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक बन सके।
यह मुद्दा चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती से जुड़ा हुआ है, ऐसे में समय रहते समाधान बेहद आवश्यक है।

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