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सिटू का जिला मुख्यालय पर हल्लाबोल — श्रम संहिताएं रद्द करने और योजना कर्मियों के लिए ₹26,000 वेतन की मांग

सिटू का जिला मुख्यालय पर हल्लाबोल — श्रम संहिताएं रद्द करने और योजना कर्मियों के लिए ₹26,000 वेतन की मांग

जालना | 20 मई 2025

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) के नेतृत्व में जालना जिला अधिकारी कार्यालय के सामने एक उग्र धरणा आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताओं और महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ किया गया था।

इस आंदोलन में आंगनवाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मी, निर्माण मजदूर तथा नगर परिषद के ठेका श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने “श्रम संहिता रद्द करो”, “₹26,000 वेतन दो”, “जन सुरक्षा विधेयक वापस लो” जैसे नारों के साथ वातावरण को आंदोलित कर दिया।

आंदोलन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें श्रमिक वर्ग की 11 महत्वपूर्ण मांगें प्रमुखता से रखी गईं।

ज्ञापन की मुख्य मांगे:

  • चारों श्रम संहिताएं रद्द की जाएं और श्रमिकों के हित में नए कानून लागू हों।
  • आंगनवाड़ी, आशा, गटप्रवर्तक एवं पोषण आहार कर्मियों को बकाया मानधन त्वरित दिया जाए।
  • महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक तत्काल वापस लिया जाए।
  • ठेका कर्मियों को स्थायी कर्मियों के समान वेतन और लाभ मिलें।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द किया जाए।
  • योजना कर्मियों को ₹26,000 मासिक वेतन और नियमित पद प्रदान किए जाएं।
  • ग्रामसेवकों द्वारा 90 दिन कार्य प्रमाणपत्र देकर निर्माण श्रमिकों को कल्याण मंडल में पंजीकृत किया जाए।
  • ₹1,000 की वादा की गई राशि पोषण आहार कर्मियों के खातों में जमा की जाए।
  • सभी असंगठित श्रमिकों को सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए।
  • पंजीकृत श्रमिकों को भांडीसंच किट शीघ्र वितरित की जाए।

प्रमुख उपस्थित नेता:

अण्णा सावंत, मधुकर मोकळे (जिलाध्यक्ष, सिटू), मारुति खंदारे, सरिता शर्मा, एड. अनिल मिसाळ, मीरा बोराडे, हरिचंद्र लोखंडे, संतोष पाटोळे, कांचन वाहुळे, बाबासाहेब पाटोळे, संजय खंडागळे, शेषराव कान्हेरे, यादवराव दिघे, चंपाबाई दाभाडे, सुनिता म्हस्के, आशा रगडे, गोविंद चांदगुडे, मंगल साबळे, लक्ष्मण मोहिते, संगीता तांबे, सुनिता पिंपळे।

यह आंदोलन सिटू द्वारा श्रमिकों की आवाज को मजबूती से सरकार तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास था। इसमें मजदूर वर्ग की एकजुटता और जागरूकता की मिसाल पेश की गई।


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Imran Siddiqui

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