असहनीय बिजली बिल! जालना में भास्करराव अंबेकर का महावितरण घेराव प्रदर्शन
जालना: जालना में शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्करराव अंबेकर ने महावितरण कार्यालय घेरकर बिजली बिलों में बढ़े हुए अधिभार पर जोरदार विरोध किया। मासिक ९६ यूनिट बिजली के लिए ८५४ रुपये का बिल और स्मार्ट मीटर से हो रही त्रुटियों ने आम घरगुती उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ तले दबा दिया है। भास्करराव अंबेकर ने तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए १२ ठोस प्रस्ताव रखे, ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं का हित सुनिश्चित किया जा सके।
शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्करराव अंबेकर के नेतृत्व में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के कार्यकर्ताओं ने जालना शहर स्थित मस्तगड महावितरण कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने महावितरण के कार्यकारी अभियंता व्यंकटेश पेन्शनवार को घेरकर बिजली बिलों में हो रहे अधिभार और अन्यायपूर्ण वसूली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान उपजिल्हाप्रमुख देवनाथ जाधव, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष मंगल मेटकर, वैद्यकीय आघाडी जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजेश राऊत, जि.प.माजी सदस्य बबनराव खरात, शहरप्रमुख बाला परदेशी, घनश्याम खाकीवाले, दुर्गेश काठोटीवाले और विधानसभा संघटक दीपक रनणवरे सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिल्हाप्रमुख अंबेकर ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) की बढ़ी हुई बिजली बिले आम घरगुती उपभोक्ताओं के लिए असहनीय आर्थिक बोझ बन चुकी हैं। मासिक ९६ यूनिट बिजली के उपभोग पर भी बिल लगभग ८५४ रुपये आता है, जिसमें केवल ४०० रुपये ऊर्जा शुल्क हैं, और शेष राशि अधिभार व स्थिर शुल्क के रूप में वसूली जाती है।
उन्होंने आगे कहा कि उर्जा शुल्क, वहन शुल्क, प्रसारण शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, ईंधन समायोजन अधिभार, स्थिर शुल्क और अन्य करों के माध्यम से औद्योगिक एवं व्यावसायिक अधिभार घरगुती उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। स्मार्ट मीटर योजना केवल निजी कंपनियों के लाभ के लिए लागू की गई है, जिससे गलत रीडिंग, बिल वृद्धि और उपभोक्ता सेवा में लगातार समस्याएँ आ रही हैं।
भास्करराव अंबेकर ने शासन से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए १२ मुख्य बिंदु रखे:
- घरगुती बिलों में सभी अधिभारों का पारदर्शी विवरण सार्वजनिक किया जाए।
- १०० यूनिट तक के उपभोक्ताओं पर अधिभार और स्थिर शुल्क की सीमा तय की जाए।
- स्मार्ट मीटर से संबंधित सभी शिकायतों की स्वतंत्र जांच कर समाधान उपलब्ध कराया जाए।
- औद्योगिक एवं व्यावसायिक अधिभार घरगुती उपभोक्ताओं पर न लगाए जाएं।
- बिल में देरी होने पर कनेक्शन तुरंत न काटते हुए कम से कम १५ दिन की मोहलत दी जाए।
- दरवृद्धि के निर्णय में विद्युत उत्पादन, ईंधन और वाहतूक खर्च का विस्तृत हिसाब लिया जाए।
- अधिभार से अतिरिक्त वसूली हुई राशि अगले बिल में कटौती की जाए।
- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग की सुनावनी में उपभोक्ता प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
- कृषक उपभोक्ताओं को अधिभार से राहत देकर कनेक्शन कटौती से पहले ३० दिन की मोहलत दी जाए।
- स्मार्ट मीटर BIS मानक के अनुरूप हो और गलत बिल पर त्वरित मुआवजा दिया जाए।
- गरीब एवं मध्यमवर्गीय घरों के लिए विशेष सवलती दर लागू की जाए।
- गणेशोत्सव के दौरान विद्युत आपूर्ति निरंतर बनी रहे।
इस अवसर पर उपतालुका प्रमुख प्रभाकर उगले, प्रभाकर घडलिंग, तालुका संघटक बाबुराव कायंदे, विभाग प्रमुख पंडितराव क्षीरसागर, बळीराम ढवळे, सुरेशराव वाघमारे, जनार्दन गिराम, तुळशीदास काळे, विष्णुपंत गिराम, उपशहर प्रमुख अजय रोडीये, युवासेना उपशहरप्रमुख किरण तुम्मा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।
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