सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को अत्यधिक भावनात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि इस विषय पर आवश्यक होने पर बाद में विचार किया जाएगा। फिलहाल इसे किसी आपात स्थिति की तरह नहीं माना जा सकता।
CJI का बयान और अदालत की टिप्पणी से बढ़ी चर्चा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को इतनी भावुकता के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई गंभीर या आपात स्थिति नहीं है जिसके आधार पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता बने। याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने तर्क दिया कि यह मामला न्यायपालिका की छवि से जुड़ा है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर इसे नहीं सुना जाएगा। अदालत की इस टिप्पणी के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया है।
याचिका में क्या आरोप और सोशल मीडिया विवाद
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम का यह डिजिटल संगठन न्यायिक व्यवस्था और कानूनी पेशे की गरिमा को प्रभावित कर रहा है। साथ ही फर्जी वकील डिग्रियों और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की मांग भी की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में होने वाली चर्चाओं को व्यावसायिक या राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। CJP को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों को लेकर पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं।
सोशल मीडिया पर CJP का बढ़ता प्रभाव और विवाद की पृष्ठभूमि
कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर अचानक वायरल होने के बाद तेजी से चर्चा में आई है। इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म पर इसके लाखों फॉलोअर्स बन चुके हैं। हालांकि कुछ समय पहले इसका एक हैंडल बंद कर दिया गया था, जिसके बाद नए नाम से फिर से यह सक्रिय हो गया। इस डिजिटल अभियान की शुरुआत अभिजीत दीपके द्वारा की गई बताई जाती है, जो पहले राजनीतिक कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद यह मामला अभी और लंबा खिंच सकता है और सोशल मीडिया पर इसकी बहस और तेज होने की संभावना है।
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