संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाने का प्रयास लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा: न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ

संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाने का प्रयास लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा: न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ

    <strong>मुख्य बातें (Main Points in English):</strong>
    <ul>
        <li>Justice K.M. Joseph calls removing secularism from the Constitution a deliberate mischief.</li>
        <li>India remains a secular nation regardless of the explicit mention of secularism in the Preamble.</li>
        <li>Political misuse of religion, not religion itself, poses a threat to democracy.</li>
        <li>Representation of People Act cases show politicians exploiting religious sentiments during elections.</li>
        <li>Economic inequality is rising despite constitutional socialist goals; 1% population controls 45% wealth.</li>
        <li>Protection of secularism and socialism is essential for India's democracy and unity.</li>
    </ul>

    पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने के प्रयास को संविधान की आत्मा के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और इसे कमजोर करना देश की सामाजिक एकता और लोकतंत्र के लिए खतरा है।

    एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज में दिए गए व्याख्यान में न्यायमूर्ति जोसेफ ने स्पष्ट किया कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख न होना भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से रोक नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के बहुधर्मी समाज में सहिष्णुता और समानता बनाए रखना धर्मनिरपेक्षता के बिना संभव नहीं।

    न्यायमूर्ति ने बताया कि समस्या धर्म <a href='https://newsnationonline.com/news/the-entire-hindu-community-held-a-silent-protest-against-the-brutality-against-a-three-year-old-girl/'>में नहीं, बल्कि राजनीति में धर्म के दुरुपयोग में है। उन्होंने Representation of People Act के तहत दर्ज मामलों का हवाला देते हुए कहा कि कई बार राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए धार्मिक भावना भड़काने का प्रयास किया</a> है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

    उन्होंने समाजवाद पर भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने उत्पादन के साधनों के राज्य स्वामित्व से दूरी बना ली है, लेकिन आय असमानता में वृद्धि हुई है। देश की 1% आबादी के पास लगभग 45% संपत्ति होना संविधान की समानता की भावना के खिलाफ है।

    न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने कहा कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तत्वों की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये मूल्य भारत की एकता, शांति और लोकतंत्र के लिए आधार हैं। इन्हें कमजोर करने का प्रयास देश को अस्थिरता की ओर ले जाएगा।

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