लोकतंत्र से अधिनायकवाद की ओर: अमेरिका समेत कई देशों में सत्ता का कानूनी केंद्रीकरण
हंगरी, तुर्की, पोलैंड, रूस और भारत जैसे देशों में हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का धीरे-धीरे अधिनायकवाद में परिवर्तन देखा गया है। यह परिवर्तन सैन्य तख्तापलट या हिंसक क्रांतियों के बजाय कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ है, जिसमें सत्ता में बैठे नेताओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने और विपक्ष को कमजोर करने के लिए कानूनों का उपयोग किया है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के राजनीतिक वैज्ञानिक स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल ज़िब्लाट ने अपनी पुस्तक “How Democracies Die” में इस प्रक्रिया को “प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद” कहा है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी रहती हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कानूनी साधनों का उपयोग करते हैं।
अमेरिका में वर्तमान स्थिति
संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसी प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के दौरान कई नीतिगत बदलाव और कार्यकारी आदेश जारी किए गए, जिनसे कार्यकारी शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है।
“Project 2025” जैसी योजनाओं के तहत, न्याय विभाग (DOJ), FBI, FCC, और FTC जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव है।
इसके अतिरिक्त, ट्रम्प प्रशासन ने मीडिया संगठनों जैसे Washington Post, CBS News को भी निशाना बनाया, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता को खतरा उत्पन्न हुआ।
नागरिक समाज और विपक्ष की प्रतिक्रिया
5 अप्रैल 2025 को “Hands Off!” नामक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने भाग लिया और ट्रम्प एवं एलन मस्क की नीतियों का विरोध किया। इन रैलियों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों और सामाजिक सेवाओं में कटौती का विरोध हुआ।
पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी जनता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है, विशेषकर विश्वविद्यालयों और कानूनी संगठनों से।
निष्कर्ष
अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र का चेहरा बरकरार है लेकिन अंदरूनी ढांचे में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। ऐसे में नागरिक चेतना, स्वतंत्र मीडिया और सक्रिय विपक्ष ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं।
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