ब्रेकिंग न्यूज़: सरकार ने मीडिया पर जारी की सख्त गाइडलाइन
राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानें: सरकार ने मीडिया पर कसी नकेल — रक्षा अभियानों की रिपोर्टिंग में बरतें विशेष सावधानी
नई दिल्ली। (प्रेस रिपोर्ट)
सरकार का सख्त आदेश: रिपोर्टिंग में बरतें विशेष सावधानी
देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूज़र्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मसलों की रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी बरती जाए और मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए।
रियल-टाइम कवरेज और लीक रिपोर्टिंग पर सख्त रोक
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सैन्य ऑपरेशन या सुरक्षा बलों की गतिविधियों का “रियल-टाइम कवरेज”, विजुअल लाइव ब्रॉडकास्ट या “सूत्रों के हवाले से” रिपोर्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। बिना सोच-समझ के प्रसारित हुई सूचनाएं शत्रु तत्वों को फायदा पहुंचा सकती हैं और सुरक्षाबलों की सुरक्षा तथा अभियानों की सफलता को खतरे में डाल सकती हैं।
इतिहास से सबक: कारगिल, 26/11 और कंधार अपहरण
सरकार ने कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमलों और कंधार विमान अपहरण जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए बताया कि इन अवसरों पर अनियंत्रित मीडिया कवरेज ने राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। इन घटनाओं से यह सिद्ध हुआ है कि संकट के समय जिम्मेदार मीडिया व्यवहार कितना महत्वपूर्ण होता है।
अधिकृत जानकारी ही प्रसारित करें
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया है कि सैन्य अभियानों के दौरान मीडिया कवरेज केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक बुलेटिन तक ही सीमित रहेगी। जब तक अभियान समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अन्य किसी भी प्रकार की अनधिकृत रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध रहेगा।
सरकार की अपील: राष्ट्रहित में बरतें सावधानी
सरकार ने सभी मीडिया कर्मियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी का ही प्रसारण करें।
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जालना महानगरपालिका ने सूखे के मद्देनजर पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्ती की है। 15 अक्टूबर के बाद लीकेज या नियमों का उल्लंघन मिलने पर ₹5,000 से ₹25,000 तक जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है। - जल संकट से पहले जालना प्रशासन अलर्ट: हर गांव का होगा ‘वॉटर ऑडिट’, अवैध जल दोहन पर सख्ती
जालना में संभावित सूखे और जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने हर गांव का वॉटर ऑडिट और जलस्रोतों की मैपिंग कराने का फैसला किया है। अवैध जल दोहन पर कार्रवाई के साथ 250 गांवों में जल संरक्षण अभियान को गति दी जाएगी। - बच्चों पर करियर का दबाव न डालें, उनकी रुचियों को दें उड़ान: दादा भुसे
रेयान समूह के विद्यार्थियों से संवाद में महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि बच्चों पर करियर का दबाव न डालें। उन्होंने एआई के समझदारी से इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम में संतुलन, संस्कार और सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। - जालना में 7 अक्टूबर को ‘विकसित भारत संकल्प सभा’, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधन
जालना के वीर सावरकर चौक पर 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे भाजपा की ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ होगी। आयोजकों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे और डॉ. भागवत कराड प्रमुख वक्ता होंगे। - RTI से खुलीं वाहन विभाग की गड़बड़ियां, जालना महानगरपालिका में इंजीनियर समेत दो निलंबित
Jalna Municipal Corporation: RTI शिकायत के बाद वाहन विभाग प्रमुख एवं विद्युत अभियंता अशोक कटारे और कर्मचारी सचिन ढवळे निलंबित। डीजल बिल, लॉगबुक, वाहन नीलामी, कचरा गाड़ियों की मरम्मत और टेंडर प्रक्रिया की विभागीय जांच होगी। - ‘जहां सड़क, वहां सुरक्षित फुटपाथ’: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अहम निर्देश, 5 शहरों से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
Supreme Court Footpath Order: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हर सड़क के साथ सुरक्षित फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण की पहचान और पांच शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। - Nandigram Express Update: 25 अक्टूबर से बल्लारशाह नहीं जाएगी ट्रेन, आदिलाबाद से बदलेगी सेवा
Nandigram Express Update: ट्रेन 11001 को 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आदिलाबाद में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा, जबकि 11002 ट्रेन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आदिलाबाद से चलेगी। बल्लारशाह जाने वाले यात्री तारीखें नोट करें। - सूखे की मार से जालना में फसलें प्रभावित, विधायक अर्जुन खोतकर ने खेतों में पहुंचकर जाना किसानों का हाल
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