मुख्य चित्र AI-निर्मित सांकेतिक चित्र है; यह किसी वास्तविक स्थान या घटना की तस्वीर नहीं है। एडवोकेट महेश धन्नावत की मूल तस्वीर लेख में शामिल है।
नई दिल्ली: देश की सड़कों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जहां सड़क मौजूद है, वहां पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण की पहचान करने के साथ देश के पांच शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाने को कहा गया है।
न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ‘इन रे: फंडामेंटल राइट टू वॉक एंड फुटपाथ बनाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय’ मामले में अपने पूर्व फैसले के क्रियान्वयन की निगरानी कर रही है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज पेश हुए।
पैदल चलना सिर्फ सुविधा नहीं, मौलिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2026 के फैसले में निर्धारित फुटपाथ पर सुरक्षित तरीके से चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत आवागमन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार समेत संवैधानिक अधिकारों से जोड़ा। अदालत ने यह भी कहा कि पैदल चलने वालों के अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का मूल फैसला यहां पढ़ा जा सकता है: Supreme Court of India judgment.
केंद्र को सक्षम प्राधिकरण की पहचान करने का निर्देश
ताजा सुनवाई में अदालत ने कहा कि फुटपाथ की योजना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्थान, मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन होने चाहिए। यदि मौजूदा वैधानिक ढांचे में ऐसा प्राधिकरण मौजूद या चिन्हित नहीं है, तो उसे स्थापित करने पर भी विचार किया जा सकता है। केंद्र को आवश्यक निर्देश लेकर अदालत को जानकारी देने को कहा गया है। मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश है।
पांच शहरों से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
अदालत ने केंद्र से देश के पांच शहरों की पहचान करने को कहा है, जहां सड़क के साथ फुटपाथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था को शुरुआती तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा सके। फिलहाल इन पांच शहरों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं।
फुटपाथ बनाना ही नहीं, रखरखाव भी जिम्मेदारी
जून के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सड़क होने पर अच्छी तरह सीमांकित और रखरखाव वाले फुटपाथ उपलब्ध कराने का दायित्व भी जुड़ा है। शहरी विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका, नगरपालिका और पंचायतों को फुटपाथ का सीमांकन, निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
अदालत ने बाद की सुनवाई में पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित जगह को अतिक्रमण से मुक्त रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। फुटपाथ अनुपलब्ध या इस्तेमाल के योग्य न होने पर पैदल यात्रियों को मुख्य सड़क पर चलना पड़ सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।
अधिकार के उल्लंघन पर कानूनी उपाय का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक निर्धारित फुटपाथ पर चलने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक जिम्मेदार संस्थाओं के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं। अदालत ने इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उपलब्ध दुर्घटना मुआवजा उपायों से अलग माना है।
‘स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी’
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हुए एडवोकेट महेश धन्नावत ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण में सड़क नियोजन के दौरान वाहनों के साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना जरूरी है। उनके अनुसार फुटपाथ के निर्माण, रखरखाव और सुरक्षित उपयोग की जिम्मेदारी स्पष्ट होने से स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी।
अब निगाह केंद्र सरकार के अगले कदम पर है। कौन-सा केंद्रीय प्राधिकरण इस व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगा और पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन पांच शहरों को चुना जाएगा, यह आगामी सुनवाई में स्पष्ट हो सकता है।
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