नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI person-to-merchant लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
क्या है नया MDR?
सरकार ने 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट मर्चेंट UPI भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत MDR का प्रावधान किया है। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा। छोटे भुगतान और person-to-person लेनदेन को शुल्क से अलग रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनौती है?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शुल्क लगाने की प्रक्रिया में पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस चुनौती के कानूनी पहलुओं पर विचार होगा।
स्रोत: Akashvani.
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