राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक नया सस्ता विकल्प घोषित किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 27 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक 1 नवंबर 2026 से सालाना ‘रियायती स्थानीय पास’ ले सकेंगे।
कितना शुल्क लगेगा
पास का शुल्क टोल प्लाजा की जगह पर निर्भर करेगा। अगर टोल प्लाजा नगर निगम या स्थानीय शहरी सीमा के बाहर है, तो साल भर का पास ₹1,500 में मिलेगा। अगर टोल प्लाजा शहरी सीमा के भीतर है, तो इसकी कीमत ₹3,000 सालाना होगी। केंद्र सरकार इन दरों में हर साल बदलाव कर सकती है और नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
कौन ले सकेगा पास, क्या हैं शर्तें
- पास केवल गैर-वाणिज्यिक (निजी) वाहनों के लिए है, जिनके मालिक टोल प्लाजा से 20 किमी के भीतर रहते हैं।
- वाहन पर वैध और सक्रिय FASTag होना जरूरी है।
- पास सिर्फ उसी एक टोल प्लाजा पर मान्य होगा, दूसरे प्लाजा पर ट्रांसफर नहीं होगा।
- पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास और नए रियायती पास में से किसी एक को चुन सकते हैं।
विज्ञप्ति में साफ किया गया है कि जिन राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड सिस्टम (दूरी के हिसाब से) टोल वसूली होती है, वहां यह पास नहीं मिलेगा। साथ ही, जहां यात्रियों के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां भी यह पास जारी नहीं होगा। यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) पांचवां संशोधन नियम, 2026 के तहत लाई गई है।
कहां और कब से मिलेगा
पास 1 नवंबर 2026 से पात्र टोल प्लाजा पर मिलना शुरू होगा। 1 दिसंबर 2026 से इसे सरकारी ‘राजमार्गयात्रा’ ऐप के जरिए भी लिया जा सकेगा। आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे, इसका विस्तृत ब्योरा विज्ञप्ति में नहीं है, इसलिए वाहन मालिक टोल प्लाजा या ऐप पर आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें। देश में 13 करोड़ से ज्यादा FASTag जारी हो चुके हैं।
जालना-मराठवाड़ा के लोगों के लिए क्या मतलब
मराठवाड़ा में कई गांव और कस्बे राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे हैं, जहां लोगों को खेती, बाजार, अस्पताल या नौकरी के लिए रोज एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। ऐसे परिवारों के लिए यह पास सालाना खर्च काफी कम कर सकता है। हालांकि यह नियम केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के लिए है; राज्य सरकार के टोल रोड या एक्सप्रेसवे पर यह लागू होगा या नहीं, इसकी जानकारी विज्ञप्ति में नहीं दी गई है। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए पहले से मौजूद FASTag सालाना पास के बारे में भी पढ़ें।
सावधानी: ऐसी योजनाओं के नाम पर अक्सर फर्जी लिंक और वेबसाइट सामने आ जाते हैं। भुगतान केवल टोल प्लाजा या आधिकारिक ऐप पर करें। असली सरकारी सेवा पहचानने के तरीके हमारी गाइड सरकारी योजना या फर्जी वेबसाइट? में पढ़ें।
मुख्य बातें
- नियम 1 नवंबर 2026 से लागू; ऐप से पास 1 दिसंबर 2026 से।
- शहरी सीमा के बाहर के प्लाजा के लिए ₹1,500, भीतर के लिए ₹3,000 सालाना।
- केवल निजी वाहन, सक्रिय FASTag जरूरी, एक ही प्लाजा पर मान्य।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या टैक्सी या ट्रक मालिक भी यह पास ले सकते हैं?
नहीं, यह सिर्फ गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए है।
क्या एक पास से कई टोल प्लाजा पार किए जा सकते हैं?
नहीं, पास सिर्फ उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए लिया गया है।
स्रोत / Source: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय — pib.gov.in
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