नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक नई याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले पूर्ण आयोग की सहमति के बिना लिए या लागू किए गए। याचिकाकर्ता ने ऐसे फैसलों और निर्देशों की वैधता पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।
मामले की सबसे अहम बात यह है कि याचिका में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग ने भी आंतरिक मतभेदों को लेकर सामने आई रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अलग-अलग विचार निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आयोग के अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। इसलिए इस विवाद को याचिकाकर्ता के आरोप और आयोग के जवाब—दोनों संदर्भों में समझना जरूरी है।
याचिका में क्या मांग की गई है?
दिल्ली के वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उन फैसलों, दिशानिर्देशों, निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को अवैध घोषित करने की मांग की गई है, जिनके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि वे पूर्ण चुनाव आयोग की सहमति के बिना किए गए। याचिका में एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय न्यायिक जांच आयोग या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम (SIT) से जांच की मांग भी की गई है।
14 आपत्तियों का मामला क्यों महत्वपूर्ण?
याचिका मीडिया में सामने आए उन दस्तावेजों का हवाला देती है जिनके अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम-से-कम 14 मौकों पर लिखित टिप्पणियां या आपत्तियां दर्ज की थीं। याचिकाकर्ता इन्हें इस दावे के समर्थन में पेश करता है कि कुछ कदम आयोग की सामूहिक सहमति के बिना उठाए गए।
हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि आयोग जैसे बहु-सदस्यीय संवैधानिक निकाय में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग सुझाव और मत सामने आना सामान्य है। आयोग के अनुसार अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। इसीलिए लिखित टिप्पणियों के अस्तित्व और उनसे निकाले जा रहे कानूनी निष्कर्षों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है।
SIR और मतदाता सूची भी विवाद के केंद्र में
याचिका में Special Intensive Revision (SIR), मतदाता पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं, Form 6 में कथित बदलाव और चुनावी डेटाबेस के संचालन से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता ने ECINet और ERONet प्रणालियों के तकनीकी, फॉरेंसिक और प्रशासनिक ऑडिट की मांग की है। इसके साथ ही SIR के दौरान मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की परिस्थितियों की जांच की मांग भी रखी गई है। NewsNationOnline पर SIR विवाद के बीच वोटर लिस्ट में नाम जांचने की प्रक्रिया भी विस्तार से समझाई गई है।
ये सभी दावे फिलहाल याचिका का हिस्सा हैं। मतदाता सूची में किसी नाम का हटना अपने आप में अवैधता का प्रमाण नहीं होता; मतदाता सूची संशोधन में मृत्यु, स्थान परिवर्तन, डुप्लिकेट प्रविष्टियों और पात्रता सहित विभिन्न वैधानिक कारणों से बदलाव हो सकते हैं। विवाद का प्रश्न यह है कि संबंधित प्रक्रियाओं और निर्णयों में कानून तथा आयोग की संस्थागत प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं।
चुनाव आयोग का क्या कहना है?
चुनाव आयोग ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया में कहा है कि अलग-अलग विचार और सुझाव उसकी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग के मुताबिक पिछले वर्ष के अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। इस प्रतिक्रिया के कारण मामला केवल कथित आंतरिक मतभेद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अदालत के सामने यह कानूनी सवाल भी आता है कि बहु-सदस्यीय आयोग की वैध निर्णय प्रक्रिया को किस तरह परिभाषित और प्रमाणित किया जाना चाहिए। संबंधित पृष्ठभूमि के लिए NewsNationOnline की रिपोर्ट विपक्षी दलों के आरोप बनाम चुनाव आयोग का पक्ष भी पढ़ें।
Article 324 और सामूहिक निर्णय का सवाल
भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को देता है। वर्तमान में आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है। नई कानूनी चुनौती का एक केंद्रीय प्रश्न यह है कि आयोग की ओर से लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में सदस्यों की सामूहिक भूमिका किस सीमा तक आवश्यक है और किसी निर्णय को आयोग का आधिकारिक निर्णय मानने के लिए कौन-सी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के कामकाज और SIR से जुड़े मुद्दे उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। अदालत में आगे होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वहीं यह स्पष्ट हो सकता है कि याचिका की किन मांगों पर विस्तृत विचार किया जाएगा और चुनाव आयोग या केंद्र से किस प्रकार का जवाब मांगा जाता है। याचिका दाखिल होना स्वयं आरोपों की पुष्टि या संबंधित फैसलों के स्वतः रद्द होने के बराबर नहीं है।
मामले का व्यापक महत्व
चुनाव आयोग भारत की चुनावी व्यवस्था का केंद्रीय संवैधानिक संस्थान है। इसलिए उसके भीतर निर्णय प्रक्रिया, मतदाता सूची की शुद्धता और संस्थागत पारदर्शिता से जुड़े सवाल व्यापक सार्वजनिक महत्व रखते हैं। साथ ही किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की रिपोर्टिंग में यह स्पष्ट करना उतना ही जरूरी है कि वे आरोप हैं, जब तक अदालत या सक्षम जांच संस्था उन्हें प्रमाणित न करे।
अब निगाह सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर रहेगी। अदालत का अगला कदम यह तय करेगा कि कथित 14 आपत्तियों, SIR से जुड़े निर्णयों और आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों की न्यायिक जांच किस दायरे में आगे बढ़ती है।
विश्वसनीय स्रोत
- The Indian Express: Supreme Court petition and its demands
- The Indian Express: Election Commission response
- Election Commission of India
- Supreme Court of India
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