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वक्फ सुधार कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध — धार्मिक अधिकारों में दखल पर जताई आपत्ति | Jalna News | www.newsnationonline.com

वक्फ सुधार कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध | Religious Rights Protest

वक्फ सुधार कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध — धार्मिक स्वतंत्रता में दखल का आरोप, राष्ट्रपति को सौंपा गया ज्ञापन

स्थान: जालना | तारीख: 2 मई 2025


जालना में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जालना यूनिट) के पदाधिकारियों ने वक्फ सुधार अधिनियम 2025 को अविलंब रद्द करने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

राष्ट्रपति के नाम संबोधित यह ज्ञापन निवासी उपजिलाधिकारी गणेश महाडिक को सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का सीधा उल्लंघन करता है, जो नागरिकों को धर्म के पालन, प्रचार और धार्मिक संस्थानों के संचालन की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है।

ज्ञापन में चिंता जताई गई है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे इन संस्थाओं की स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख लोग

  • मौलाना अब्दुल रऊफ
  • मौलाना नसरुल्लाह हुसैनी
  • फिरोज अली
  • असद रज़वी
  • अयूब खान
  • लियाक़त अली खान
  • मोहम्मद कासिम
  • तैयब देशमुख
  • शेख इस्माईल
  • सैयद शाकिर
  • शेख वसीम
  • अतीक खान
  • वाजिद खान
  • अब्दुल रज़ाक
  • मोईज अंसारी
  • खुर्रम खान
  • शेख अहमद
  • इमरान शेख
  • मोईज पठान
  • अहमद नूर कुरैशी
  • और अन्य

समुदाय की प्रमुख मांगें

  1. वक्फ सुधार अधिनियम 2025 को तुरंत रद्द किया जाए।
  2. अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की संवैधानिक रक्षा सुनिश्चित की जाए।
  3. वक्फ संस्थाओं की स्वायत्तता को समाप्त न किया जाए।

निष्कर्ष

मुस्लिम समाज ने केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो देशभर में शांतिपूर्ण विरोध और आंदोलन तेज़ किए जाएंगे।

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Imran Siddiqui

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