Burden of electricity bill on PM Surya Ghar Yojana customers?
PM Surya Ghar Yojana | Electricity Bill Impact | Solar Energy Policy
महावितरण का नया प्रस्ताव विवादों में
जालना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) के तहत 300 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की योजना थी। साथ ही, अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित (Selling Excess Solar Power) करने का भी प्रावधान था। लेकिन अब महावितरण (Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited – MSEDCL) ने इस योजना के ग्राहकों से भी बिजली बिल वसूली (Electricity Bill for Solar Consumers) का प्रस्ताव बिजली नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) को भेजा है।
ग्राहकों पर कैसे पड़ेगा असर?
- सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे (Daytime Usage) तक बिजली उपयोग करने वाले ग्राहकों को प्रति यूनिट ₹2.15 की छूट मिलेगी।
- शेष 16 घंटे (Nighttime Usage – 6 PM से 9 AM) में बिजली उपयोग पर प्रति यूनिट ₹0.90 से ₹1.65 तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- इससे पहले 8 घंटे (Discounted Tariff) के लिए ₹1.50 प्रति यूनिट की छूट और 3 घंटे (Peak Hours) के लिए ₹0.80 प्रति यूनिट का अधिभार लागू था।
सौर ऊर्जा उत्पादन को बड़ा झटका!
पहले ग्राहकों को 20 घंटे तक सौर ऊर्जा (Solar Power Availability) का लाभ मिलता था, लेकिन नए प्रस्ताव में यह घटाकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हुआ, तो बैंकिंग और नेट मीटरिंग प्रणाली (Banking & Net Metering System) रद्द कर दी जाएगी, जिससे अतिरिक्त बिजली का समायोजन नहीं हो पाएगा।
भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Carbon Emissions by 2070) और 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (Renewable Energy Target 2030) का लक्ष्य रखा है। लेकिन यह प्रस्ताव इन लक्ष्यों को बाधित कर सकता है।
सौर ऊर्जा उद्योग के लिए बड़ा खतरा!
ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन (All India Renewable Energy Association – AIREA) के जिला निदेशक चंदन लव्हाडे (Chandan Lawhade) ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा,
“अगर महावितरण सूर्य घर योजना (Surya Ghar Yojana) के ग्राहकों से बिजली बिल वसूलेगा, तो इस योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।”
यदि उपभोक्ताओं ने इस योजना से मुंह मोड़ लिया, तो सौर ऊर्जा उद्योग (Solar Industry in India) को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वह इस योजना में स्थिरता (Sustainability in Solar Policy) बनाए रखे, ताकि लोग सौर ऊर्जा (Solar Power Adoption) की ओर आकर्षित हों और देश की नवीकरणीय ऊर्जा नीति (Renewable Energy Policy) सफल हो सके।
क्या सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी, या फिर सौर ऊर्जा ग्राहकों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा?
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