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बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में त्रुटियां सुधारने को तैयार चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट में दिया आश्वासन
बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में त्रुटियां सुधारने को तैयार चुनाव आयोग — सुप्रीम कोर्ट NewsNationOnline.com हैडलाइन रिपोर्ट — नई दिल्ली बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में त्रुटियां सुधारने को तैयार चुनाव आयोग — सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता पर दिया जोर रिपोर्टर: टीम न्यूजनेशनऑनलाइन • दिनांक: 12 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में…
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सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की मानहानि दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जुर्माना माफ किया
सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की मानहानि दोषसिद्धि को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की मानहानि दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जुर्माना माफ किया नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने आज सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की 25 साल पुरानी मानहानि मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.…
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अहमदाबाद विमान हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया की सुरक्षा जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठन की मांग खारिज
अहमदाबाद विमान हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग खारिज की
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को दी हरी झंडी, रोक की याचिका खारिज
‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार ‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, 8 अगस्त को रिलीज को मिली मंजूरी नई दिल्ली, 7 अगस्त 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैयालाल टेलर मर्डर’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि…
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“जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका: नकदी कांड में जांच रिपोर्ट को वैध ठहराया गया”
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज न्यायिक गरिमा पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज की, नकदी बरामदगी मामले में जांच रिपोर्ट को माना वैध Slug: जस्टिस-वर्मा-सुप्रीम-कोर्ट-फैसला-2025 दिनांक: 7 अगस्त 2025 स्थान: नई दिल्ली भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा…
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सिर्फ पंजीकरण से नहीं बदलती संस्था की सार्वजनिक ट्रस्ट की पहचान: सुप्रीम कोर्ट
सिर्फ पंजीकरण से नहीं बदलती संस्था की सार्वजनिक ट्रस्ट की पहचान: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला नई दिल्ली, 5 अगस्त 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित और पारदर्शिता से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई संस्था पहले से सार्वजनिक हित में कार्य कर रही है और…
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बीजेपी विधायक नारायण कुचे बरी – छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण
बीजेपी विधायक नारायण कुचे बरी – छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण बीजेपी विधायक नारायण कुचे को बड़ी राहत: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण में सभी 44 आरोपी बरी *जालना सत्र न्यायालय का अहम फैसला, सबूतों की कमी और कानूनी अस्पष्टता बनी आधार जालना: अंबड शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बिना अनुमति स्थापित…
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अंबड कोर्ट का सख्त फैसला: रेत खनन मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द
अंबड न्यायालय का कड़ा फैसला: अग्रिम जमानत रद्द अंबड न्यायालय का कड़ा फैसला: अग्रिम जमानत की शर्तें तोड़ने पर चार आरोपियों की जमानत रद्द जालना: अंबड स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अवैध रेत खनन से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किए गए चार आरोपियों की जमानत रद्द कर…
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चेक बाउंस मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया — शिकायत उसी शहर में दर्ज हो जहां प्राप्तकर्ता का बैंक खाता है नई दिल्ली, 5 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामलों में…
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पत्नी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने पर पति पर ₹25,000 जुर्माना – गुजरात हाईकोर्ट की कड़ी फटकार
पत्नी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने पर पति पर ₹25,000 जुर्माना पत्नी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने पर पति पर ₹25,000 का जुर्माना – गुजरात हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने एक मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के चलते उस पर ₹25,000 का…
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हिमाचल पर मंडराता संकट: सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय विनाश पर दी सख्त चेतावनी
हिमाचल पर मंडराता खतरा: सुप्रीम कोर्ट की पर्यावरण को लेकर चेतावनी हिमाचल पर मंडराता खतरा: सुप्रीम कोर्ट की पर्यावरण को लेकर चेतावनी नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित विकास, अंधाधुंध निर्माण और पर्यावरणीय उपेक्षा पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यदि वर्तमान हालात नहीं बदले, तो “पूरा हिमाचल प्रदेश देश के…
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ऑनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: एडवोकेट अश्विनी धन्नावत का तीखा हमला
ऑनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ऑनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, एड. अश्विनी धन्नावत ने जताया समर्थन कहा – “डिजिटल जुए से युवाओं को बचाना जरूरी” जालना (प्रतिनिधि): देशभर में ऑनलाइन गेमिंग और जुए के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों…
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“मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने मोहन भागवत को फंसाने की दलील को किया खारिज, सभी आरोपी बरी”
मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आरएसएस प्रमुख को फंसाने की दलील को किया खारिज मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आरएसएस प्रमुख को फंसाने की दलील को किया खारिज, सभी आरोपी बरी मुंबई | 3 अगस्त 2025 मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में मुंबई स्थित विशेष एनआईए अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों…
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बलात्कार केस में दोषी पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में रो पड़े
प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी, कोर्ट में रो पड़े बलात्कार केस में दोषी करार दिए गए प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में रो पड़े — पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते की आंखों से छलका दर्द बेंगलुरु, 1 अगस्त 2025 | विशेष रिपोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल…
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“उदयपुर फाइल्स विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फिल्म की रिलीज़ पर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश दिया”
उदयपुर फाइल्स विवाद – सुप्रीम कोर्ट का आदेश “उदयपुर फाइल्स” विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को फिल्म रिलीज़ पर रोक संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश जामियते उलेमा-ए-हिंद और आरोपी जावेद की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को किया निर्देशित; केंद्र द्वारा दिए 6 बदलावों के बावजूद विवाद गहराया 🧾 मुख्य…
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लखनऊ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: झूठे गैंगरेप और SC/ST केस में महिला को साढ़े सात साल की जेल
लखनऊ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: झूठे बलात्कार और SC/ST केस में महिला को जेल लखनऊ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: झूठे बलात्कार और SC/ST केस में महिला को साढ़े सात साल की जेल रिपोर्ट: न्यूज़ नेशन हिंदी डेस्क | तारीख: जून 2025 मुख्य बात: झूठे गैंगरेप और अॅट्रॉसिटी के आरोप में महिला को कोर्ट ने दोषी…
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“धर्म के नाम पर मुआवज़ा नहीं चलेगा! ग्राहक आयोग ने ठुकराई 6 लाख की मांग”
मांसाहारी मोमोज विवाद पर ग्राहक आयोग की सख्त टिप्पणी मांसाहारी मोमोज विवाद पर ग्राहक आयोग की सख्त टिप्पणी — “शुद्ध शाकाहारी हो तो वेज-only रेस्टॉरेंट से ही ऑर्डर करें” मुंबई | विशेष प्रतिनिधि: महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग ने एक अनोखे खाद्य विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक की शिकायत खारिज कर…
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ईसाई धर्म अपनाने के बाद आरक्षण नहीं — मद्रास हाईकोर्ट ने अमुथा राणी को नगराध्यक्ष पद से किया अयोग्य घोषित
ईसाई धर्म स्वीकारने के बाद अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ नहीं — अमुथा राणी को मद्रास हाईकोर्ट ने नगराध्यक्ष पद से किया अयोग्य घोषित चेन्नई | विशेष न्याय संवाददाता तमिलनाडु की थेरूर नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईसाई धर्म…
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वक्फ संपत्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में गहराया विवाद — सीजेआई और सिब्बल के बीच बहस का केंद्र बना चढ़ावा और रजिस्ट्रेशन
वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट में बहस तेज — सीजेआई बोले, “मैं दरगाह गया हूं, वहां चढ़ावा होता है”, सिब्बल बोले, “मस्जिद और दरगाह अलग” नई दिल्ली | विशेष न्याय संवाददाता वक्फ संपत्ति से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए वक्फ कानून…
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विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त — विजय शाह की माफी खारिज, SIT जांच का आदेश, गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: विजय शाह की माफी नामंजूर, SIT जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: विजय शाह की माफी नामंजूर, SIT जांच का आदेश — गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक नई दिल्ली | विशेष संवाददाता: विवादास्पद बयानबाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता विजय शाह को राहत तो दी, लेकिन साथ ही…
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नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश— केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी रहेगा जीवन भर जेल में बंद
नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश — केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी रहेगा जीवन भर जेल में बंद केरल (प्रतिनिधि) | http://www.newsnationonline.com केरल के पेनावु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग…
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विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी नई दिल्ली — मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की…
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पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना जालना: जिला एवं सत्र न्यायालय जालना ने एक दर्दनाक मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 किशोर एम. जैस्वाल…
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अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सरकार की आलोचना कोई अपराध नहीं — अभिषेक उपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश नई दिल्ली, मार्च 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना किसी पत्रकार के…
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उपभोक्ता आयोग ने गलत बिजली बिल को किया रद्द, महावितरण को ₹7,000 मुआवजा देने का आदेश
Consumer Commission cancels wrong electricity bill, orders Mahavitaran to pay ₹7,000 compensation
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करवा चौथ को सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाने की याचिका खारिज की, सांकेतिक जुर्माना लगाया
Punjab and Haryana High Court rejects plea to make Karwa Chauth compulsory for all women, imposes symbolic fine
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योग शिक्षिका संगीता लाहोटी के कातिल को उम्रकैद, कोर्ट का करारा फैसला !
Life imprisonment to the murderer of yoga teacher Sangeeta Lahoti, a harsh decision by the court!
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मुंबई में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक! हाई कोर्ट का बड़ा कदम, जानें पूरी खबर
Ban on petrol-diesel vehicles in Mumbai! High Court takes a big step, know the full news
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केरल: 2013 में CPI(M) कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 8 BJP-RSS कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास
Kerala: 8 BJP-RSS workers sentenced to life imprisonment for murder of CPI(M) worker in 2013
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झूठे मामले दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट
No prior permission required to take action against police officers who register false cases: Supreme Court
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“कब तक मुफ्त चीजें बांटते रहेंगे?” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा
“How long will you keep distributing free things?” Supreme Court reprimanded the central government