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पिता के जीवित रहते बेटे का संपत्ति पर जन्मसिद्ध हक नहीं: हाईकोर्ट

Portrait of Adv. Mahesh Dhannawat in advocate attire
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को दिए एक फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत बेटे को पिता की संपत्ति में जन्म से ही हक नहीं मिलता। न्यायालय के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद ही कानून के मुताबिक उत्तराधिकार से हिस्सा मिलने का सवाल उठता है। जालना के अधिवक्ता महेश धन्नावत ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

क्यापिता के जीवित रहते बेटे का संपत्ति पर जन्मसिद्ध हक नहीं, हाईकोर्ट का फैसला
कब26 अक्टूबर 2026
कहाँमध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ
कौनन्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकल पीठ; प्रतिक्रिया अधिवक्ता महेश धन्नावत की
क्यों-कैसेप्रेमबाई व अन्य बनाम रामस्वरूप व अन्य, द्वितीय अपील क्रमांक 264/2015 में धारा 8 की व्याख्या

अधिवक्ता महेश धन्नावत की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कई लोगों में यह धारणा है कि पैतृक संपत्ति में बेटे को जन्म से ही हिस्सा मिल जाता है और वह पिता की इच्छा के खिलाफ भी संपत्ति पर दावा कर सकता है। अदालत के इस फैसले से यह धारणा सही नहीं ठहरती। जो बेटे पिता के जीवनकाल में ही संपत्ति का बंटवारा मांगते हैं या उन पर संपत्ति देने का दबाव बनाते हैं, उनके लिए यह फैसला कानून की समझ देने वाला माना जा रहा है।

क्या था मामला

प्रेमबाई ने अपने पति रामस्वरूप और उनके दो बेटों के खिलाफ संपत्ति पर हक पाने के लिए अदालत में दावा दायर किया था। विवाद गुना जिले के बासखेड़ी गांव की 13 सर्वे नंबरों में फैली कुल 5.908 हेक्टेयर जमीन का था। यह जमीन रामस्वरूप को अपने पिता से बंटवारे में मिली थी। राजस्व रिकॉर्ड में रामस्वरूप और उनके भाइयों के नाम होने से पत्नी और बेटों ने इसे पैतृक संपत्ति बताते हुए दावा किया।

उनका आरोप था कि 21 जुलाई 2010 को रामस्वरूप ने जमीन बेचने और बेटों को हिस्सा न देने का रुख अपनाया। इसलिए उन्होंने मालिकाना हक, कब्जा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी अदालत में वाद दायर किया।

बाद में रामस्वरूप ने 20 अप्रैल 2011 को जमीन का कुछ हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। इस पर वादियों ने दावे में संशोधन कर खरीदार को भी प्रतिवादी बनाया और बिक्री दस्तावेज रद्द करने की मांग की। रामस्वरूप ने बेटों का दावा खारिज करते हुए कहा कि भाइयों के बीच पहले ही बंटवारा हो चुका है। उनका यह भी कहना था कि उनके जीवित रहते बेटों को इस जमीन में हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं है।

गुना के चतुर्थ दीवानी न्यायाधीश ने 17 मई 2012 को बेटों का दावा खारिज कर दिया था। प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 16 मई 2015 को निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। इसके बाद प्रेमबाई और उनके दो बेटों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। निचली अदालत ने चंद्रकांता बनाम अशोक कुमार (2002, मध्य प्रदेश लॉ जर्नल, खंड 3, पृष्ठ 576) के फैसले का सहारा लेकर कहा था कि धारा 8 के तहत जन्मसिद्ध हक की अवधारणा लागू नहीं होती।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने इस बात पर खास ध्यान दिलाया कि वादियों ने खुद अपने दावे के दूसरे पैराग्राफ में माना है कि जमीन रामस्वरूप को उनके पिता से बंटवारे में मिली थी। इसलिए बंटवारे के बाद वह संपत्ति रामस्वरूप की स्वतंत्र संपत्ति हो गई और उनके जीवित रहते पत्नी व बेटे उसमें हिस्सा नहीं मांग सकते। अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी सहदायिकों की श्रेणी में नहीं आती। अंत में निचली अपीलीय अदालत का निष्कर्ष सही मानते हुए हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील खारिज कर दी।

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न्यायालय ने यह भी साफ किया कि अधिनियम लागू होने से पहले के सहदायिकी हक के मामलों में धारा 6 के प्रावधानों पर अलग से विचार करना होगा।

अधिवक्ता महेश धन्नावत की प्रतिक्रिया

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता महेश धन्नावत ने कहा, “पिता ने जीवनभर मेहनत करके संपत्ति बनाई, बच्चों का पालन-पोषण किया, शिक्षा दी और परिवार के भविष्य के लिए संपत्ति खड़ी की। ऐसे पिता को उनके जीवनकाल में ही संपत्ति का हिस्सा मांगने के लिए परेशान करना, दबाव डालना या उनकी इच्छा के खिलाफ संपत्ति की मांग करना ठीक नहीं है। बेटा होने का मतलब पिता की हर संपत्ति पर जन्म से मालिकाना हक पा लेना नहीं है। कानून में उत्तराधिकार और जन्मसिद्ध सहदायिकी हक में साफ अंतर है। हर बेटे को यह कानूनी फर्क समझना चाहिए। पिता की संपत्ति पर हक जताने से पहले उनके त्याग, मेहनत और स्वतंत्रता का सम्मान करना ही असली संस्कृति है।”

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई बुजुर्ग पिता जीवनभर मेहनत कर घर, खेती और अन्य संपत्ति बनाए और बेटा बार-बार हिस्सा मांगे, न देने पर विवाद करे, मानसिक परेशानी दे या पिता को संपत्ति बेचने से रोकने की कोशिश करे, तो ऐसे बेटों को अब कानून पर विचार करने की जरूरत है।

देशभर के लिए क्या मायने

विज्ञप्ति के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पूरे देश में लागू है, इसलिए इसके कानूनी सिद्धांतों पर दूसरे राज्यों के संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में भी विचार हो सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला अन्य राज्यों के हाईकोर्ट पर बाध्यकारी नहीं है, बल्कि मार्गदर्शक फैसले की अहमियत रखता है। साथ ही हर पैतृक संपत्ति के मामले में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बेटों को जन्मसिद्ध हक नहीं होता। संपत्ति का स्वरूप, उसे पाने का तरीका, बंटवारे के दस्तावेज, सहदायिकी हक और 2005 का कानूनी संशोधन, इन सब पर अलग से विचार जरूरी है।

धन्नावत ने अंत में कहा, “पिता की संपत्ति केवल विरासत की बात नहीं, बल्कि उनके जीवनभर की मेहनत की कमाई है। बच्चों को हक के साथ कर्तव्य, आदर और माता-पिता के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए।”

मुख्य बातें

  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत बेटे को जन्म से पिता की संपत्ति में हक नहीं।
  • पिता की मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकार से हिस्सा मिलने का सवाल उठता है।
  • बंटवारे में पिता को मिली जमीन उनकी स्वतंत्र संपत्ति मानी गई।
  • पत्नी सहदायिकों की श्रेणी में नहीं आती।
  • फैसला अन्य राज्यों के हाईकोर्ट पर बाध्यकारी नहीं, केवल मार्गदर्शक है।
  • धारा 6, सहदायिकी हक और 2005 के संशोधन पर अलग से विचार जरूरी।
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