जालना. अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) की कार्रवाई के विरोध में दवा विक्रेताओं के संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन ने राज्यव्यापी बंद के साथ रोज केवल आठ घंटे दुकानें खुली रखने जैसे कदम उठाने पर विचार शुरू किया है। यह जानकारी 16 नवंबर को पत्रकार परिषद में दी गई।
| क्या | एफडीए की कार्रवाई के विरोध में दवा विक्रेताओं की आंदोलन की चेतावनी |
| कब | पत्रकार परिषद 16 नवंबर को |
| कहाँ | जालना |
| कौन | दवा विक्रेता संगठन के पदाधिकारी |
| क्यों-कैसे | छोटी-छोटी कमियों पर कठोर कार्रवाई और अपील की अवधि में लाइसेंस निलंबन का आरोप |
संगठन के आरोप
जालना जिला औषध विक्रेता संगठन के अध्यक्ष प्रेमेंद्र अग्रवाल, शिवाजी बजाज और उद्धव देशमुख ने पत्रकार परिषद में बताया कि अन्न व औषध प्रशासन की ओर से राज्य के दवा विक्रेताओं पर छोटे कारणों को लेकर कठोर कार्रवाई की जा रही है। संगठन का कहना है कि कार्रवाई के खिलाफ अपील करने की 90 दिन की अवधि को सीधे शून्य दिन कर दिया गया है, जिससे विक्रेताओं का नैसर्गिक न्याय का हक छीना जा रहा है।
संगठन ने इस अन्यायकारी नीति के खिलाफ सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि ऐसा न होने पर राज्यभर में तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह चेतावनी संगठन के राज्याध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे और सचिव अनिल नावंदर ने दी।
संगठन का आरोप है कि प्रशासन केवल दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई का बड़ा दिखावा कर रहा है, जबकि गंभीर नियमों का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों और ऑनलाइन दवा विक्रेताओं की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर असर की आशंका
संगठन के अनुसार कई छोटे गांवों में केवल एक ही दवा दुकान उपलब्ध है। प्रशासन की जबरन कार्रवाई से ये दुकानें बंद हो गईं तो ग्रामीण इलाकों के मरीजों को दवा कैसे मिलेगी, यह सवाल संगठन ने उठाया है।
आंदोलन की रूपरेखा
संगठन ने कहा कि सरकार ने समय रहते दखल नहीं दिया तो राज्यव्यापी बंद पुकारा जाएगा, रोज केवल आठ घंटे दुकानें खुली रखी जाएंगी और न्यायालय में लड़ाई लड़ी जाएगी। इन सभी विकल्पों पर विचार शुरू है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन से आम जनता को दवा आपूर्ति में बाधा और स्वास्थ्य सेवा में अड़चन होने की सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।
- एफडीए की कार्रवाई के विरोध में दवा विक्रेता संगठन की चेतावनी
- राज्यव्यापी बंद और रोज आठ घंटे दुकानें खुली रखने पर विचार
- अपील की 90 दिन की अवधि शून्य करने का आरोप
- डॉक्टरों और ऑनलाइन दवा विक्रेताओं की अनदेखी का आरोप
- अनेक छोटे गांवों में केवल एक दवा दुकान होने से ग्रामीण सेवा पर असर की आशंका
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