जालना. खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की ओर से राज्य के दवा विक्रेताओं पर की जा रही कथित अन्यायपूर्ण और कठोर कार्रवाई के विरोध में अब राज्य के दवा विक्रेता आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में हैं। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि प्रशासन ने इस सवाल पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
| क्या | एफडीए की कार्रवाई के विरोध में दवा विक्रेताओं की आंदोलन की चेतावनी |
| कहाँ | जालना सहित पूरे महाराष्ट्र में |
| कौन | राज्य के दवा विक्रेताओं का संगठन और “केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जालना” |
| क्यों | छोटी-छोटी चूक पर कड़ी कार्रवाई और अपील की 90 दिन की अवधि शून्य किए जाने के आरोप |
छोटी चूक पर कड़ी कार्रवाई का आरोप
दवा विक्रेताओं के संगठन का आरोप है कि लिपिकीय (क्लेरिकल) गलतियों पर तो दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन गंभीर किस्म के अपराध करने वाले डॉक्टरों और ऑनलाइन दवा बेचने वालों की अनदेखी की जा रही है। संगठन के अनुसार छोटी-छोटी चूक होने पर भी तीव्र कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। कई बार लिपिकीय गलतियों के लिए दवा विक्रेताओं को बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
संगठन का यह भी आरोप है कि कार्रवाई के खिलाफ अपील करने के लिए मिलने वाली 90 दिन की अवधि को शून्य दिन कर दिया गया है। इससे दवा विक्रेताओं के साथ अन्याय हो रहा है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में भी बाधा पहुंच रही है।
सरकार से अपील, आंदोलन की चेतावनी
इस पृष्ठभूमि में राज्य संगठन ने सरकार से अपील की है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले। संगठन ने चेतावनी दी है कि सरकार ने उचित जवाब नहीं दिया तो राज्य के दवा विक्रेताओं को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। राज्य संगठन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे और सचिव अनिल नावंदर ने यह भूमिका स्पष्ट की है।
इस बीच जालना जिला संगठन के पदाधिकारियों ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि दवा विक्रेताओं को विश्वास में लेकर न्यायसंगत और समान नीति अपनाई जाए। उनका कहना है कि दवा विक्रेता स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी हैं और उन पर कार्रवाई करते समय नियमों का समान रूप से पालन तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
अन्यथा राज्य के दवा विक्रेता एकजुट होकर आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे, यह भूमिका “केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जालना” की ओर से चेयरमैन प्रेमेंद्र अग्रवाल, कमेटी सदस्य शिवाजी बजाज और कमेटी सदस्य उद्धव देशमुख ने रखी है।
मुख्य बातें
- संगठन का आरोप: दवा विक्रेताओं पर छोटी चूक के लिए भी कड़ी कार्रवाई।
- गंभीर अपराध करने वाले डॉक्टरों और ऑनलाइन दवा बिक्री करने वालों की अनदेखी का आरोप।
- अपील के लिए मिलने वाली 90 दिन की अवधि शून्य किए जाने का आरोप।
- सरकार ने जवाब नहीं दिया तो राज्यभर में आंदोलन की चेतावनी।
- जालना के पदाधिकारियों ने समान नियम और प्राकृतिक न्याय की मांग की।
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