छत्रपति संभाजीनगर. राज्य में कातकरी, कोलाम और माडिया जैसी आदिम जनजातियों तथा पारधी समाज के परिवारों को अब स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान मिल सकेगा। राज्य सरकार ने इन समुदायों के विकास के लिए 160 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज पर अमल शुरू कर दिया है। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों तरह की योजनाएं शामिल हैं।
किसे कितनी मदद मिलेगी
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस पैकेज का प्रावधान किया गया था। इसमें से 130 करोड़ रुपये आदिम जनजातियों के लिए और 30 करोड़ रुपये पारधी समाज के लिए रखे गए हैं। सरकार ने 2 नवंबर 2026 को शासन निर्णय जारी कर इसे लागू किया।
पैकेज के तहत व्यक्तिगत योजना के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये का सरकारी अनुदान मिलेगा। दो या उससे अधिक लाभार्थियों की सामूहिक योजना के लिए यह सीमा 7 लाख 50 हजार रुपये है। महिला बचत गटों को भी इसी सीमा तक अनुदान देने की बात कही गई है।
अन्य विभागों की योजनाओं में जो लाभार्थी अपना हिस्सा नहीं भर पाते और लाभ से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए आदिवासी विकास विभाग यह हिस्सा भी इसी पैकेज से देगा।
बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और दस्तावेजों पर जोर
आदिम जनजातियों के 130 करोड़ रुपये में से 100 करोड़ बुनियादी सुविधाओं पर और 30 करोड़ व्यक्तिगत व सामूहिक लाभ की योजनाओं पर खर्च होंगे। पारधी समाज के 30 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ बुनियादी सुविधाओं के लिए और 20 करोड़ व्यक्तिगत व सामूहिक योजनाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। अभिजीत भारत की रिपोर्ट के अनुसार, पारधी समाज के लिए यह राशि न्यूक्लियस बजट और ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना से दी जाएगी।
पैकेज की राशि से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड और बैंक खाते जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए जागरूकता और विशेष शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य जांच शिविर और आंगनवाड़ी, आशा व नर्सों के दौरे भी होंगे।
शिक्षा के लिए बस्ती स्कूल, रात्रि स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा जैसी पहल की जाएगी। स्कूल से बाहर के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने और पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए गर्मियों में आश्रम स्कूलों में आवासीय शिविर लगाने की भी योजना है। इसके अलावा पारधी समाज और पुलिस के बीच गलतफहमी दूर करने के लिए संवाद कार्यक्रम होंगे।
आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि की जानकारी फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं है। इच्छुक परिवार अपने क्षेत्र के एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
मुख्य बातें
- कुल पैकेज 160 करोड़ रुपये: आदिम जनजातियों के लिए 130 करोड़ और पारधी समाज के लिए 30 करोड़।
- व्यक्तिगत योजना में अधिकतम 50 हजार रुपये का 100 प्रतिशत अनुदान।
- दो या अधिक लाभार्थियों के समूह को अधिकतम 7.50 लाख रुपये तक अनुदान।
- शासन निर्णय 2 नवंबर 2026 को जारी हुआ।
- दस्तावेज शिविर, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा पहल भी शामिल।
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