NewsNation Online

News That Informs. Stories That Matter.

हर ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपये, 15 लाख किसानों को मिलेगा फार्मर आईडी

हर ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपये, 15 लाख किसानों को मिलेगा फार्मर आईडी
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना. मराठवाड़ा समेत राज्य के सूखा प्रभावित गांवों के लिए राहत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए जिला नियोजन समिति (डीपीसी) के जरिए हर ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपये का फंड देने की घोषणा की है। इसके साथ ही जमीन के कागजात न होने के बावजूद खेती करने वाले किसानों को भी फार्मर आईडी देने का निर्णय लिया गया है।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में ये घोषणाएं कीं। उनके अनुसार सूखे की स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी राज्य के 11 विभागों को सौंपी गई है।

गांव की जरूरत के हिसाब से होंगे काम

मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 15 लाख रुपये की राशि से स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल संरक्षण और ग्राम विकास के काम कराए जा सकेंगे। इसके लिए अलग से योजना तैयार की जाएगी। उनके मुताबिक इसका मकसद सूखा प्रभावित इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना और गांव स्तर के जरूरी काम आगे बढ़ाना है।

बावनकुले ने कहा कि डीपीसी के माध्यम से गैर-जरूरी कामों को रोककर सूखा राहत से जुड़े उपायों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन, मत्स्य पालन, जल संरक्षण और राजस्व सहित कई विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव किया जा रहा है। चारा संवर्धन से लेकर जल संरक्षण तक सरकार अब तक 45 से 46 निर्णय ले चुकी है।

बिना कागजात वाले किसानों को भी फार्मर आईडी

सरकार ने फैसला किया है कि जिन किसानों के पास जमीन के दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन जो वास्तव में जमीन जोत रहे हैं, उन्हें भी फार्मर आईडी दी जाएगी। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2015 से पहले से संबंधित जमीन पर खेती कर रहे हैं। मंत्री के अनुसार राज्य में करीब 15 लाख किसानों के पास अब तक फार्मर आईडी नहीं है, इसलिए इस फैसले से उन्हें फायदा होगा।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार किराये की जमीन पर या अनुबंध के आधार पर खेती करने वाले पात्र किसान भी इसके दायरे में आएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग ने शासनादेश जारी कर नई प्रक्रिया तय की है। आवेदन की जांच तहसीलदार स्तर पर होगी और मंजूरी के बाद संबंधित कृषि भूमि के लिए स्थायी फार्मर आईडी दी जाएगी। पात्रता के लिए कम से कम एक वैध दस्तावेज जरूरी होगा।

Never miss a storyFollow News Nation Online on WhatsApp for breaking news from India and the world.
Follow on WhatsApp

आदिवासी वनपट्टाधारकों के लिए भी घोषणा हुई है। जिन्हें वन अधिकार कानून के तहत पट्टा मिल चुका है, लेकिन स्वामित्व का कागज नहीं मिला, उन्हें 7-ई और 12-ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए 15 दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा, जिसका लाभ 11 जिलों के 35 विधानसभा क्षेत्रों के आदिवासी किसानों को मिलेगा।

मुख्य बातें

  • डीपीसी के जरिए राज्य की हर ग्राम पंचायत को सूखा निवारण के लिए 15 लाख रुपये मिलेंगे।
  • जल संरक्षण और ग्राम विकास के कामों के लिए अलग योजना बनेगी।
  • करीब 15 लाख किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है, उन्हें नए फैसले का लाभ मिलेगा।
  • 1 जनवरी 2015 से पहले से खेती कर रहे किसान बिना जमीन कागजात भी पात्र होंगे।
  • आदिवासी वनपट्टाधारकों को 15 दिसंबर तक चलने वाले अभियान में प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे।

मंत्री ने किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद की किस्तों पर भी स्पष्टता दी। उनके मुताबिक मदद एनडीआरएफ के मानकों के अनुसार दी जाती है और पहली व दूसरी किस्त अलग-अलग चरणों में मिलती है। नमो शेतकरी महासन्मान निधि की किस्त में एक-दो महीने की देरी हो भी जाए, तो मार्च तक पूरी राशि देनी होती है। लाभार्थियों की राशि में गड़बड़ी मिलने पर उसे सुधारा जाएगा।

फिलहाल जालना जिले की ग्राम पंचायतों को यह राशि कब और किस प्रक्रिया से मिलेगी, इसकी जिला स्तर पर अलग से जानकारी सामने नहीं आई है। किसान अपने तहसील कार्यालय या ग्राम स्तर के राजस्व कर्मचारियों से फार्मर आईडी की प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं।

जालना, महाराष्ट्र और देश-दुनिया की ताज़ा खबरें
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
👍 Facebook पर Follow करें

Discover more from NewsNation Online

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

आपके लिए सुझाव

author avatar
NewsNation Online Desk
The NewsNation Online Desk reports news from Jalna, Marathwada, Maharashtra, India and the world in Hindi, English, Marathi and Urdu. Stories are checked against official sources and published under our editorial standards.

Leave a Reply