जालना. शहर की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए जालना महानगरपालिका ने करीब 60 लाख रुपये खर्च कर शहर के अलग-अलग इलाकों में 16 सार्वजनिक शौचालय बनवाए, लेकिन पानी की व्यवस्था न होने और देखभाल के अभाव में ये शौचालय बेकार पड़े हैं। एक मराठी दैनिक की जमीनी पड़ताल के आधार पर यह जानकारी सामने आई है।
| क्या | जालना शहर के 16 सार्वजनिक शौचालय कचरे और झाड़ियों में दबे, बदहाल |
| कहाँ | जालना शहर के भाजी मंडी, मोतीबाग, उड्डाणपुल, डबलजीन रोड, अमरछाया टॉकीज परिसर, पानीवेस, मस्तगढ़, गांधी चमन, भोकरदन नाका आदि इलाके |
| कौन | जालना महानगरपालिका, शहर के नागरिक |
| क्यों-कैसे | पानी की सुविधा न होना और रखरखाव का अभाव |
आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है: बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आने वाले नागरिकों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को जरूरत पड़ने पर शौचालय नहीं मिल पाता।
कहीं कचरे का ढेर, कहीं झाड़ियां
रिपोर्ट के अनुसार, मराठी दैनिक के प्रतिनिधि ने शहर के कई शौचालयों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। भाजी मंडी, मोतीबाग, उड्डाणपुल, डबलजीन रोड, अमरछाया टॉकीज परिसर, पानीवेस, मस्तगढ़, गांधी चमन और भोकरदन नाका जैसे इलाकों में ज्यादातर शौचालयों की हालत खराब मिली। कहीं शौचालय के आसपास कचरे के ढेर लगे हैं, तो कहीं दरवाजे के सामने झाड़ियां उग आई हैं। कई जगह कमोड टूटे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की सुविधा न होना है।
बाजार में आने वाले नागरिकों को शौचालय के पास जाने पर यही हालत दिखती है, जिससे उन्हें मजबूरन लघुशंका रोकनी पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक रोज करीब 2 लाख महिलाओं और पुरुषों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांचननगर के वरिष्ठ नागरिक बाबासाहेब खरात ने बताया कि वे उड्डाणपुल की ओर शौचालय देखकर गए थे, लेकिन वहां उगी झाड़ियों के कारण उन्हें मजबूरी में लघुशंका रोकनी पड़ी।
महापौर और आयुक्त के निरीक्षण के बाद भी नहीं सुधरी हालत
रिपोर्ट के अनुसार महापौर वंदना मगरे और आयुक्त अंजलि शर्मा ने शहर के शौचालयों का संयुक्त निरीक्षण किया था। उम्मीद थी कि इसके बाद समस्या सुलझेगी, लेकिन बाद में मनपा प्रमुखों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अधिकारियों ने निरीक्षण कर केवल रिपोर्ट सौंप दी। इस बात को तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। आईएएस आयुक्त होने के बावजूद समस्या न सुलझने से नागरिक महापौर और आयुक्त से नाराजगी जता रहे हैं।
नगरसेवकों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। हर तीन महीने में नगरसेवकों और प्रशासनिक अधिकारियों की सामान्य बैठक होती है, जिसमें नगरसेवक नागरिक समस्याएं रखते हैं। लेकिन प्रश्न रखे जाने के बावजूद उन पर ठोस कार्रवाई न होने से नाराजगी है।
विभाग प्रमुख का जवाब
महानगरपालिका के विभाग प्रमुख सुधीर डहाले ने रिपोर्ट में बताया कि शौचालयों के लिए पानी की आपूर्ति और देखभाल की समस्या सुलझाई जाएगी। उनके अनुसार कुछ जगहों पर शौचालयों की हालत खराब है, जबकि कुछ जगह वे इस्तेमाल के लायक हैं। उन्होंने कहा कि मरम्मत कर शहर के ये शौचालय जल्द ही शुरू किए जाएंगे।
मुख्य बातें
- महानगरपालिका ने करीब 60 लाख रुपये खर्च कर 16 शौचालय बनवाए।
- पानी न होने और देखभाल के अभाव में शौचालय बेकार पड़े हैं।
- कहीं कचरे के ढेर, कहीं झाड़ियां और कहीं टूटे कमोड मिले।
- रोज करीब 2 लाख महिला-पुरुष इससे प्रभावित बताए गए हैं।
- महापौर और आयुक्त के निरीक्षण को तीन महीने से ज्यादा बीतने पर भी सुधार नहीं।
- विभाग प्रमुख ने मरम्मत कर जल्द शुरू करने की बात कही।
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