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महिलाओं के FIR अधिकार: महिला अफसर से बयान, घर पर पूछताछ और मुफ्त इलाज के नियम

महिलाओं के FIR अधिकार: महिला पुलिस अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराती महिला (प्रतीकात्मक चित्र)
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

किसी भी महिला के लिए पुलिस थाने जाकर अपने साथ हुए अपराध की शिकायत करना आसान नहीं होता। इसी वजह से कानून ने महिलाओं के FIR अधिकार अलग से तय किए हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 में ये अधिकार बने हुए हैं और कुछ नए प्रावधान भी जुड़े हैं। महिला पुलिस अधिकारी से बयान, घर पर पूछताछ, मुफ्त FIR कॉपी, मुफ्त इलाज और जांच की तय समय-सीमा जैसे नियम हर महिला को पता होने चाहिए।

महिलाओं के FIR अधिकार: महिला पुलिस अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराती महिला (प्रतीकात्मक चित्र)
प्रतीकात्मक चित्र

किसी भी थाने में और ऑनलाइन भी दर्ज हो सकती है FIR

BNSS की धारा 173(1) (पुरानी CrPC धारा 154) के मुताबिक संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। इसे जीरो FIR कहा जाता है। यानी पुलिस यह कहकर शिकायत लेने से मना नहीं कर सकती कि मामला उसके इलाके का नहीं है।

यही धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने की सुविधा भी देती है। ऑनलाइन दी गई सूचना पर शिकायतकर्ता को तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर करने होते हैं। FIR से जुड़ी बुनियादी बातें आप FIR क्या है वाले लेख में पढ़ सकते हैं।

महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी बयान

BNSS धारा 173(1) के पहले परंतुक के अनुसार अगर कोई महिला बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना (स्टॉकिंग), ताक-झांक, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने या एसिड अटैक जैसे अपराध की शिकायत करती है, तो उसकी सूचना महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी। इसमें BNS की धारा 64 से 71, 74 से 79 और धारा 124 के अपराध शामिल हैं।

अगर पीड़िता अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो पुलिस को उसके घर या उसकी पसंद की सुविधाजनक जगह पर जाकर सूचना दर्ज करनी होगी। इस दौरान दुभाषिए या विशेष शिक्षक की मौजूदगी जरूरी है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी।

FIR दर्ज करने से मना करना भी अपराध

महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में अगर कोई सरकारी कर्मचारी (पुलिस अधिकारी) धारा 173(1) के तहत दी गई सूचना दर्ज नहीं करता, तो BNS धारा 199(c) (पुरानी IPC धारा 166A) के तहत उसे कम से कम छह महीने और अधिकतम दो साल का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है।

अगर थाने में शिकायत न ली जाए, तो आप पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित शिकायत भेज सकती हैं और फिर भी सुनवाई न हो तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकती हैं। पूरी प्रक्रिया पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या करें लेख में समझाई गई है।

पूछताछ, मेडिकल जांच और इलाज से जुड़े अधिकार

  • घर पर पूछताछ: BNSS धारा 179(1) (पुरानी CrPC धारा 160) के मुताबिक गवाह के तौर पर किसी महिला को उसके निवास स्थान के अलावा कहीं और हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। महिला चाहे तो खुद थाने जा सकती है।
  • ऑडियो-वीडियो बयान: BNSS धारा 176(1) के तहत बलात्कार पीड़िता का बयान मोबाइल फोन समेत ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।
  • मेडिकल जांच: BNSS धारा 184 (पुरानी CrPC धारा 164A) के तहत पीड़िता की सहमति से पंजीकृत डॉक्टर 24 घंटे के भीतर जांच करेगा और रिपोर्ट सात दिन के भीतर जांच अधिकारी को भेजी जाएगी।
  • मुफ्त इलाज: BNSS धारा 397 (पुरानी CrPC धारा 357C) के अनुसार सरकारी या निजी, हर अस्पताल को बलात्कार, यौन अपराध और एसिड अटैक पीड़िता को तुरंत मुफ्त प्राथमिक उपचार या इलाज देना होगा और पुलिस को सूचना देनी होगी।
  • पहचान गोपनीय: यौन अपराध की पीड़िता का नाम या पहचान उजागर करना BNS धारा 72 (पुरानी IPC धारा 228A) के तहत अपराध है।

मुफ्त कॉपी और जांच की समय-सीमा

BNSS धारा 173(2) के तहत FIR की कॉपी शिकायतकर्ता या पीड़ित को तुरंत और मुफ्त दी जानी चाहिए। इसके बारे में विस्तार से FIR की कॉपी कैसे पाएं लेख में बताया गया है।

बलात्कार से जुड़े अपराधों (BNS धारा 64 से 71, धारा 69 को छोड़कर) और POCSO के कुछ मामलों में BNSS धारा 193(2) (पुरानी CrPC धारा 173(1A)) के मुताबिक जांच FIR दर्ज होने की तारीख से दो महीने में पूरी करनी होती है। साथ ही धारा 193(3)(ii) के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर पीड़िता या शिकायतकर्ता को जांच की प्रगति की जानकारी देनी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है।

अधिकारनया कानूनपुराना कानून
किसी भी थाने/ऑनलाइन FIRBNSS धारा 173(1)CrPC धारा 154
मुफ्त FIR कॉपीBNSS धारा 173(2)CrPC धारा 154(2)
FIR न लिखने पर सजाBNS धारा 199(c)IPC धारा 166A
घर पर पूछताछBNSS धारा 179(1)CrPC धारा 160
मेडिकल जांचBNSS धारा 184CrPC धारा 164A
मुफ्त इलाजBNSS धारा 397CrPC धारा 357C
पहचान की गोपनीयताBNS धारा 72IPC धारा 228A

शिकायत दर्ज कराते समय क्या करें

  1. आपात स्थिति में तुरंत 112 पर कॉल करें। महिला हेल्पलाइन 181 और राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन 14490 पर भी मदद ली जा सकती है।
  2. नजदीकी थाने में जाकर महिला अधिकारी से बयान दर्ज कराने को कहें।
  3. घटना की तारीख, समय, जगह और आरोपी की जानकारी साफ-साफ बताएं।
  4. बयान पढ़कर सुनाए जाने के बाद ही हस्ताक्षर करें।
  5. FIR की मुफ्त कॉपी लें और उस पर FIR नंबर व तारीख जांच लें।
  6. मेडिकल रिपोर्ट, फोटो, मैसेज या कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूत सुरक्षित रखें।

नए कानूनों का पूरा पाठ भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट India Code पर उपलब्ध है।

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यह भी पढ़ें: e-FIR ऑनलाइन कैसे दर्ज करें? BNSS में 3 दिन का नियम

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: क्या महिला को बयान देने के लिए थाने बुलाया जा सकता है?
जवाब: BNSS धारा 179(1) के तहत गवाह के रूप में महिला को उसके घर के अलावा कहीं और हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वह अपनी इच्छा से थाने जा सकती है।

सवाल: अगर थाने में महिला पुलिस अधिकारी मौजूद न हो तो?
जवाब: कानून के मुताबिक तय अपराधों में सूचना महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज होनी चाहिए। आप इसकी मांग कर सकती हैं और शिकायत लेने में टालमटोल हो तो SP या मजिस्ट्रेट के पास जा सकती हैं।

सवाल: क्या निजी अस्पताल इलाज से मना कर सकता है?
जवाब: नहीं। BNSS धारा 397 के तहत सरकारी और निजी, दोनों तरह के अस्पतालों को बलात्कार और एसिड अटैक जैसे मामलों की पीड़िता को तुरंत मुफ्त इलाज देना होता है।

सवाल: बलात्कार के मामले में जांच कितने दिन में पूरी होनी चाहिए?
जवाब: BNSS धारा 193(2) के अनुसार ऐसे मामलों में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।

NewsNation Online डेस्क। यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी खास मामले में वकील की सलाह जरूर लें।

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