समृद्धी महामार्ग के इंटरचेंज को लेकर किसानों का उग्र विरोध, मुआवज़े में भारी असमानता पर नाराज़गी
जालना (प्रतिनिधि): जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग के प्रस्तावित इंटरचेंज के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में श्रीकृष्णनगर और पानशेंद्रा के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी ज़मीन का उचित मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा, जिससे आक्रोश फैल गया है। ट्रायल बोरिंग के लिए पहुंचे अभियंताओं को किसानों ने मौके से लौटा दिया और चेतावनी दी कि जब तक बाज़ार मूल्य के अनुसार मुआवज़ा नहीं मिलता, भूमि नहीं दी जाएगी।
यह परियोजना जालना जिले के 29 गांवों को प्रभावित कर रही है, जिनमें श्रीकृष्णनगर के गट क्रमांक 105 से 110 और पानशेंद्रा के गट क्रमांक 187, 205, 210, 211 और 212 शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 35 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की योजना में है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) द्वारा दी जा रही दरें किसानों को स्वीकार नहीं हैं।
मूल्य में भारी अंतर से असंतोष
किसानों के अनुसार, जालना-देऊळगावराजा मार्ग के समीप स्थित इस भूमि का बाजार मूल्य लगभग ₹3 करोड़ प्रति एकड़ है, जबकि सरकारी रेडीरेकनर दर केवल ₹40 लाख प्रति एकड़ तय की गई है। इस असमानता से किसानों में गहरा असंतोष व्याप्त है।
परियोजना का ठेका ‘एप्को कंपनी’ को दिया गया है, लेकिन ट्रायल बोरिंग के लिए जब कंपनी के इंजीनियर स्थल पर पहुँचे, तो किसानों ने उन्हें विरोध कर लौटा दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, “बाजार मूल्य के अनुसार मुआवज़ा दिए बिना जमीन नहीं देंगे।”
किसानों की मांगें व भविष्य की रणनीति
किसानों ने सरकार से या तो बाजार मूल्य के अनुसार मुआवज़ा देने या समान मूल्य की वैकल्पिक भूमि देने की मांग की है। इस विषय पर हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानूनी कार्रवाई और आंदोलन को तेज़ करने का निर्णय लिया गया।
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रस्ते विकास महामंडळ के अधिकारियों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू की जा सकती है।
प्रशासन से अपील: किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा, जिससे परियोजना के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन और किसानों के बीच संवाद अत्यंत आवश्यक है।
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