जालना. जालना महानगरपालिका में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए नागरिकों से लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्क पर सवाल उठे हैं। पूर्व सभापति आमेर पाशा का आरोप है कि देरी से प्रमाणपत्र लेने पर प्रति वर्ष 100 रुपए और पुराने हस्तलिखित प्रमाणपत्र ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने नगरसेवकों से जनरल बॉडी की बैठक में प्रस्ताव लाकर यह शुल्क घटाने की मांग की है।
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| क्या | जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त शुल्क घटाने की मांग |
| कहाँ | जालना महानगरपालिका |
| कौन | पूर्व सभापति आमेर पाशा |
| आरोप | देरी पर प्रति वर्ष 100 रुपए, पुराने प्रमाणपत्र ऑनलाइन कराने पर 500 रुपए |
| मांग | नगरसेवक जनरल बॉडी में शुल्क घटाने का प्रस्ताव पारित कराएं |
स्कूल में प्रवेश, पासपोर्ट, पेंशन, बीमा और उत्तराधिकार जैसे कामों में ये दस्तावेज लगते हैं, इसलिए शुल्क का सीधा असर आम जालनावासियों की जेब पर पड़ता है।
पुराने प्रमाणपत्र ऑनलाइन कराने के 500 रुपए
आमेर पाशा के मुताबिक शहर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके जन्म-मृत्यु के रिकॉर्ड वर्षों पुराने हैं और कई के पास हस्तलिखित प्रमाणपत्र ही हैं। आज सरकारी और निजी कामों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र जरूरी होता है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने के लिए 500 रुपए लेना जरूरतमंद परिवारों के लिए परेशानी बन सकता है।
पाशा ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य शहरों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां ऐसी सेवाओं के लिए नाममात्र शुल्क लिया जाता है। उनका सवाल है कि जब दूसरी महानगरपालिकाओं में कम शुल्क में सुविधा मिलती है, तो जालना में इतनी रकम क्यों ली जा रही है।
मनपा की वेबसाइट पर सामान्य शुल्क 10 रुपए
जालना महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर महाराष्ट्र लोकसेवा हक अधिनियम, 2015 के तहत अधिसूचित सेवाओं की सूची है। इसमें सामान्य जन्म प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क 10-10 रुपए दर्ज है और दोनों के लिए समयसीमा तीन दिन बताई गई है। हालांकि इस सूची से पुराने हस्तलिखित प्रमाणपत्र ऑनलाइन करने के लिए 500 रुपए और देरी पर प्रति वर्ष 100 रुपए वसूलने के दावों की अलग से पुष्टि नहीं होती।
ऐसे में सवाल है कि अतिरिक्त शुल्क किस आदेश या प्रस्ताव के आधार पर लगाया जा रहा है। प्रशासन को इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि नागरिकों में भ्रम न रहे।
प्रशासक राज में लिया गया फैसला, पाशा का दावा
पाशा के अनुसार, जब वे यह मुद्दा लेकर मनपा पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अतिरिक्त शुल्क का फैसला प्रशासक राज के दौरान लिया गया था। उनका दावा है कि इस शुल्क से मनपा की आमदनी बढ़ रही है, इसी कारण प्रशासन इसमें कटौती के पक्ष में नहीं है।
उन्होंने कहा कि अब मनपा में निर्वाचित नगरसेवक हैं, इसलिए जनता से जुड़े ऐसे फैसलों की समीक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। पाशा ने नगरसेवकों से कहा कि वे केवल मनपा की आय बढ़ने और उससे होने वाले विकास कार्यों या ठेकेदारी के फायदे के बारे में न सोचें, बल्कि जनरल बॉडी की बैठक बुलाकर गैरजरूरी शुल्क कम करने की पहल करें। उनका दावा है कि जनरल बॉडी में प्रस्ताव पारित होने पर प्रशासन को उस निर्णय का सम्मान करना होगा। हालांकि ऐसे किसी प्रस्ताव का अंतिम क्रियान्वयन संबंधित कानून, सरकारी नियमों और मनपा के वैधानिक अधिकारों पर निर्भर करेगा।
पंजीकरण और प्रमाणपत्र लेने में अंतर
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म या मृत्यु की सूचना सामान्यतः 21 दिनों के भीतर दर्ज कराना जरूरी है। तय अवधि के बाद पंजीकरण के लिए कानून में अलग प्रक्रिया और शुल्क का प्रावधान है। लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म या मृत्यु पहले ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और जो वर्षों बाद प्रमाणपत्र लेना चाहता है, उसे नए सिरे से विलंबित पंजीकरण के बराबर नहीं माना जा सकता। इसी तरह पुराने हस्तलिखित रिकॉर्ड को डिजिटल प्रणाली में दर्ज करने के अलग शुल्क का आधार भी संबंधित सरकारी आदेश और स्थानीय नियमों से स्पष्ट होना चाहिए।
मुख्य बातें
- पाशा के अनुसार देरी से प्रमाणपत्र पर प्रति वर्ष 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।
- पुराने हस्तलिखित प्रमाणपत्र ऑनलाइन कराने के लिए 500 रुपए वसूले जाने का आरोप है।
- मनपा की वेबसाइट पर सामान्य जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र का शुल्क 10-10 रुपए है।
- पाशा का दावा है कि फैसला प्रशासक राज में लिया गया था।
- मनपा प्रशासन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।
फिलहाल अतिरिक्त शुल्क पर मनपा प्रशासन का जवाब आना बाकी है। अब देखना होगा कि नगरसेवक पाशा की मांग पर जनरल बॉडी में मुद्दा उठाते हैं या नागरिकों को राहत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।
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