जालना. ‘वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल’ (WIRC) के अध्यक्ष सीए सौरभ अजमेरा ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) खतरा नहीं, बल्कि वरदान है। जालना के सीए गोविंदप्रसाद मुंदड़ा को दिए विशेष साक्षात्कार में उन्होंने बैंक ऑडिट, जीरो टैक्स और सीए के लिए नए अवसरों पर भी अपनी राय रखी।
| क्या | WIRC अध्यक्ष सीए सौरभ अजमेरा का विशेष साक्षात्कार |
| कब | 13 नवंबर 2026 को भेजी गई सामग्री के अनुसार |
| कहाँ | जालना |
| कौन | सीए सौरभ अजमेरा, साक्षात्कारकर्ता सीए गोविंदप्रसाद मुंदड़ा |
| क्यों-कैसे | AI, बैंक ऑडिट, कर और सीए पेशे के भविष्य पर सवाल-जवाब |
सीए गोविंदप्रसाद मुंदड़ा, जालना की ओर से भेजे गए साक्षात्कार के अनुसार, WIRC महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, इन तीन राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। बातचीत में अजमेरा ने सीए के लिए नए अवसर, AI का असर, बैंक ऑडिट की पारदर्शिता, व्यापारियों की कर योजना और देश के आर्थिक भविष्य पर बेबाक राय दी।
सीए की संख्या और रोजगार के अवसर
अजमेरा के अनुसार देशभर में ICAI के तहत करीब 4,30,000 सनदी लेखापाल कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 1,60,000 सीए WIRC में आते हैं और करीब 45,000 सीए सीधे प्रैक्टिस में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुल सीए में से करीब 35 प्रतिशत सदस्य स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं।
यह धारणा कि सीए बढ़ रहे हैं लेकिन काम के अवसर नहीं बढ़ रहे, उन्होंने गलतफहमी बताया। उनका कहना है कि सीए की संख्या जितनी बढ़ी है, खाली पद उससे भी ज्यादा बढ़े हैं। हाल के प्लेसमेंट ड्राइव में नौकरियों की मांग बहुत ज्यादा थी और आवेदक अपेक्षाकृत कम। कैपिटल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इक्विटी रिसर्च और एफपी एंड ए जैसे क्षेत्रों में अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। प्रैक्टिस में भी आईपीओ मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक जैसे नए क्षेत्र खुले हैं।
AI के बारे में उन्होंने कहा कि सीए का काम केवल डेटा जुटाना नहीं, उसका विश्लेषण करना है। AI से डेटा तैयार करना और प्रस्तुति बनाना आसान और तेज हो जाता है। उस पर अपनी समझ और विश्लेषण जोड़कर सीए क्लाइंट को ज्यादा असरदार ‘वैल्यू एडिशन’ दे सकते हैं।
बैंक ऑडिट, जीरो टैक्स और सरकार को सुझाव
बैंक ऑडिट आवंटन में अब पहले जैसी आसानी न होने की वजह अजमेरा ने कई सार्वजनिक और शेड्यूल्ड बैंकों का विलय बताया। उनके अनुसार विलय से शाखाएं और ऑडिट की जगहें घटीं, जबकि सीए की संख्या बढ़ी। ऑडिट के दायरे में आने वाली एडवांसेस की सीमा भी बदली है।
ऑडिट आवंटन के लिए बैंकों में पैसों के लेन-देन की चर्चा को उन्होंने महज अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि आज तक इस बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। प्रणाली 100 प्रतिशत पारदर्शी रहे, इसके लिए अलग-अलग बैंकों के बजाय RBI के माध्यम से सॉफ्टवेयर द्वारा सीधे ऑडिट आवंटन की मांग पर पैरवी जारी है। कई बैंकों ने सॉफ्टवेयर प्रणाली अपना ली है।
आखाती देशों की तरह भारत में ‘जीरो टैक्स’ के सवाल पर अजमेरा ने कहा कि मौजूदा हालात में यह संभव नहीं। उनके मुताबिक खाड़ी देशों की भौगोलिक स्थिति, आबादी और प्राकृतिक संसाधन अलग हैं, जबकि भारत में विशाल आबादी, कल्याणकारी योजनाओं, किसान-युवाओं के हित और बुनियादी ढांचे के लिए सरकार को बड़े राजस्व की जरूरत है। भविष्य में भारत पूर्ण विकसित देश बने और निर्यात बड़े पैमाने पर सरप्लस हो, तभी करों में कुछ बड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है।
वैश्विक मंदी और युद्ध के साये में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उन्होंने सरकार को तीन सुझाव दिए:
- भारत को ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब’ बनाने के लिए उत्पादन को अधिकतम प्रोत्साहन मिले।
- अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई उद्योगों को कार्यशील पूंजी आसानी से मिले।
- शेयर बाजार और कैपिटल मार्केट में तरलता बनाए रखने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में छूट पर सरकार गंभीरता से विचार करे।
आर्थिक घोटालों में सीधे सीए को जिम्मेदार ठहराने पर उन्होंने कहा कि सीए के पास कंपनी का डेटा होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह गड़बड़ी में शामिल है। असली सूत्रधार या अंतिम लाभार्थी की जांच जरूरी है। निष्पक्ष जांच के बिना केवल डेटा होने के आधार पर सीए को आरोपी बनाना उनके अनुसार अन्यायपूर्ण है।
आचार संहिता पर उन्होंने बताया कि ICAI ने पुरानी संहिता में सुधार कर नियम उदार किए हैं और सीए अब पेशेवर ढंग से डिजिटल माध्यमों पर जानकारी रख सकते हैं। हालांकि सड़क पर या पर्चे बांटकर मार्केटिंग को उन्होंने पेशे की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं बताया।
अजमेरा ने बताया कि उनके 365 दिन के कार्यकाल का आज 251वां दिन है और इस दौरान 280 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। इसका राज उन्होंने सही योजना और समय के सदुपयोग को बताया। WIRC का न्यूजलेटर हार्ड कॉपी में न दिए जाने की वरिष्ठ सीए की मांग पर उन्होंने कहा कि जिन्हें चाहिए वे ई-मेल भेजें, इस पर भी विचार किया जाएगा।
व्यापारियों को सलाह और आगामी कार्यक्रम
व्यापारियों को अजमेरा की सलाह है कि वे कर चोरी का रास्ता न चुनें, डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल हों और सही कर भरें। उनके अनुसार बैलेंस शीट जितनी साफ और मजबूत होगी, भविष्य में कंपनी का वैल्यूएशन उतना ही कई गुना बढ़ेगा। आईपीओ या इक्विटी फंडिंग के लिए मजबूत वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड जरूरी है।
सीए फर्मों से उन्होंने आपसी तालमेल बनाकर बड़ी बहुराष्ट्रीय संस्थाएं खड़ी करने और ‘विकसित भारत’ को अंतिम लक्ष्य बनाने का अपील की। उन्होंने बताया कि मुंबई में दो बड़े कार्यक्रम होने हैं:
- 40वीं प्रादेशिक परिषद: 4 और 5 दिसंबर को जियो कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें 3,000 से ज्यादा सीए और 100 से अधिक वक्ता शामिल होंगे।
- सीए विद्यार्थियों की अंतरराष्ट्रीय परिषद: जियो सेंटर में पहली बार विद्यार्थियों के लिए, जिसमें अजमेरा ने बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की।
मुख्य बातें
- देश में करीब 4,30,000 सीए, WIRC में लगभग 1,60,000।
- अजमेरा के अनुसार AI सीए के लिए वरदान है।
- बैंक ऑडिट में पैसों के लेन-देन की चर्चा को अफवाह बताया, कोई लिखित शिकायत नहीं मिली।
- मौजूदा हालात में भारत में जीरो टैक्स संभव नहीं।
- 4-5 दिसंबर को मुंबई में 40वीं प्रादेशिक परिषद।
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