जालना. जालना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अर्जुनराव खोतकर ने बताया है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जालना शहर की करीब ₹1246 करोड़ की अलग समानांतर जलापूर्ति योजना को सैद्धांतिक मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। यह बात उन्होंने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को जालना तालुका के मौजपुरी में हुई चर्चा के हवाले से कही है।
| क्या | जालना की अलग समानांतर जलापूर्ति योजना को सैद्धांतिक मंजूरी का आश्वासन |
| कब | 9 नवंबर 2026 को मांग; 12 नवंबर 2026 को पत्र |
| कहाँ | मौजपुरी (जालना तालुका) और जालना शहर |
| कौन | विधायक अर्जुनराव खोतकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे |
| लागत | करीब ₹1246 करोड़ |
| क्यों | बढ़ती आबादी और भविष्य की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए |
जालना के लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि शहर की पुरानी पानी की समस्या के स्थायी हल की दिशा में सरकारी स्तर पर प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। हालांकि अभी यह केवल आश्वासन है, औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है।
मौजपुरी में उठाई मांग
खोतकर की ओर से जारी जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री शिंदे सोमवार, 9 नवंबर 2026 को मौजपुरी के रामेश्वरी महादेव संस्थान आए थे। वे सूखा प्रभावित किसानों के साथ दिवाली मनाने और उन्हें “आनंद का शिधा” देकर राहत देने पहुंचे थे। इसी दौरे में खोतकर ने जालना शहर की बढ़ती पानी की किल्लत और भविष्य की जलापूर्ति का मुद्दा उनके सामने रखा।
खोतकर ने शहर की तेजी से बढ़ती आबादी, फैलती नई कॉलोनियों, औद्योगिकीकरण और बढ़ती मांग का हवाला देते हुए अलग समानांतर जलापूर्ति योजना मंजूर कर जरूरी निधि देने की मांग की। खोतकर के अनुसार शिंदे ने सकारात्मक जवाब दिया, योजना को सैद्धांतिक मंजूरी का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत बैठक करने के निर्देश दिए।
2060 तक की आबादी को ध्यान में रखकर योजना
जालना महानगरपालिका की प्रस्तावित जलापूर्ति योजना की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार साल 2060 तक शहर की अनुमानित आबादी करीब 7 लाख 73 हजार तक पहुंच सकती है। इसी को देखते हुए अगले कई दशकों की जरूरत को ध्यान में रखकर यह अलग योजना बनाई गई है।
खोतकर ने साफ किया कि नई समानांतर योजना अंबड के रास्ते नहीं लाई जाएगी। इसे जालना शहर के लिए स्वतंत्र रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए अलग जल-वाहिनी और जरूरी बुनियादी ढांचे की योजना बनाई जा रही है। तकनीकी पहलू और अमल की योजना संबंधित विभागों की उच्चस्तरीय बैठक में तय कराने पर जोर रहेगा।
12 नवंबर को लिखा पत्र, उच्चस्तरीय बैठक की मांग
खोतकर ने 12 नवंबर 2026 को उपमुख्यमंत्री शिंदे को पत्र देकर उनकी अध्यक्षता में और राज्य के जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल की मुख्य मौजूदगी में उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की लिखित मांग की है।
बैठक में जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, जालना महानगरपालिका के आयुक्त, शहर अभियंता, जलापूर्ति अभियंता तथा वित्त विभाग और मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की मांग की गई है। बताया गया है कि उपमुख्यमंत्री के मंत्रालय कक्ष में जल्द बैठक कराने की कार्रवाई चल रही है।
योजना में क्या-क्या
महानगरपालिका के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के तकनीकी लागत पत्रक के अनुसार करीब ₹1246 करोड़ की इस योजना में अलग मुख्य जल-वाहिनी, नई जल-उठाव व्यवस्था, जल शुद्धीकरण प्रोजेक्ट, पानी भंडारण की टंकियां, आधुनिक पंपिंग व्यवस्था और शहर के अलग-अलग हिस्सों में विस्तारित जल वितरण नेटवर्क बनाने की योजना है। उद्देश्य मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था पर पड़ रहा दबाव कम करना और भविष्य की बढ़ती मांग पूरी करना है।
- उपमुख्यमंत्री शिंदे ने ₹1246 करोड़ की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी का आश्वासन दिया, खोतकर का दावा।
- योजना अंबड के रास्ते नहीं, जालना के लिए अलग जल-वाहिनी से लागू होगी।
- साल 2060 तक की करीब 7.73 लाख आबादी की जरूरत को ध्यान में रखा गया है।
- खोतकर ने 12 नवंबर 2026 को पत्र देकर उच्चस्तरीय बैठक की मांग की।
- विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी तथा समय-सीमा तय करने की मांग।
खोतकर के अनुसार उन्होंने मामले को केवल मौखिक आश्वासन तक सीमित न रखकर जरूरी प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी कराने के लिए पैरवी जारी रखी है। उनकी मांग है कि बैठक में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तकनीकी व्यवहार्यता, प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी, संभावित आर्थिक सहायता, निधि की उपलब्धता और अमल का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जाए। उन्होंने अस्थायी उपायों के बजाय अगले कई दशकों की जरूरत पूरी करने वाली मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया है।
खोतकर ने कहा, “जालना शहर की भविष्य की पानी की जरूरत को देखते हुए अलग समानांतर जलापूर्ति योजना लागू करना जरूरी है। मौजपुरी में उपमुख्यमंत्री शिंदे से मांग की तो उन्होंने सकारात्मक जवाब देकर सैद्धांतिक मंजूरी का आश्वासन दिया और अधिकारियों को तुरंत बैठक बुलाने के निर्देश दिए। योजना को जरूरी प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी मिलने और काम शुरू होने तक सरकारी स्तर पर पैरवी जारी रखूंगा। जालनावासियों को नियमित, पर्याप्त और स्थायी जलापूर्ति देना ही हमारा संकल्प है।”
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