सीमा पर सख्ती: सिंधु जल संधि स्थगित, अटारी चेकपोस्ट बंद — पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े फैसले
नई दिल्ली/प्रतिनिधि।
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और सख्त निर्णय लिए हैं। इस हमले में 25 भारतीय नागरिकों समेत एक नेपाली नागरिक की भी मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक हुई, जिसमें विस्तृत समीक्षा के बाद तत्काल प्रभाव से कड़े निर्णय घोषित किए गए।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री की जानकारी अनुसार, लिए गए मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
- सिंधु जल संधि स्थगित: 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ता, यह निर्णय प्रभावी रहेगा।
- अटारी चेकपोस्ट बंद: भारत-पाक सीमा का अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया गया है। वैध अनुमोदन वाले नागरिक 1 मई 2025 से पहले वापस लौट सकते हैं।
- SAARC वीज़ा छूट योजना समाप्त: SVES वीज़ा के तहत सभी पाकिस्तानी वीज़ा रद्द माने जाएंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश।
- पाक उच्चायोग के अधिकारी ‘अवांछित’: नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के सैन्य/नौसेना/वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया। एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश।
- भारतीय अधिकारी भी लौटेंगे: इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों की तत्काल वापसी। उच्चायोगों की कुल संख्या घटाकर 30 की जाएगी।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाते हैं।”
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तत्परता
प्रधानमंत्री मोदी अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़कर बुधवार सुबह भारत लौट आए और CCS की बैठक की अध्यक्षता की। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और बुधवार को दिल्ली लौटकर बैठक में हिस्सा लिया।
भारत ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति अब और अधिक कठोर और निर्णायक होगी।
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