जालना मनपा ने 5000 अनाधिकृत नल धारकों के मामलों को लोक अदालत में रखा — नोटिस देने व सुनवाई की तैयारी जारी
जालना: जालना महानगरपालिका ने जनवरी 2025 से अनाधिकृत नल कनेक्शनों की खोज अभियान शुरू किया है, जो साई एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अब तक 32,000 घरों में सर्वेक्षण हुआ और 27,000 फॉर्मों की पुष्टि की गई है। जांच में 13,000 कनेक्शन अनाधिकृत पाए गए, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।
लोक अदालत में सुनवाई हेतु 5000 मामले
जिन धारकों को नोटिस मिलने के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक ₹10,000 का जुर्माना नहीं भरा या वैध कनेक्शन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, उन 5,000 नागरिकों के मामले 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखे गए हैं। नोटिस वितरण की प्रक्रिया 12 सितंबर तक पूरी होने की योजना है।
प्रशासन की तैयारियाँ
मनपा प्रशासन ने सुनवाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए **40 अधिकारी-कर्मचारियों** की तैनाती की है और संबंधित सुनवाई स्थल पर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बैठक आयोजित की है।
नागरिकों से अपील
मनपा ने हम सभी अनाधिकृत नल धारकों से आग्रह किया है कि वे 13 सितंबर 2025 को अपनी सुनवाई के लिए लोक अदालत में समय से उपस्थित हों, ताकि उनके मामलों का समाधान हो सके और आगे की कानूनी कार्रवाई से बचना संभव हो सके।
यह अभियान मनपा की सटीक निगरानी और न्यायिक प्रक्रिया की अनुशासनबद्धता सुनिश्चित करता है; आगे की स्थिति पर अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा।
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