जालना में 35 करोड़ का अनुदान घोटाला उजागर: 26 कर्मचारी दोषी, तहसीलदार लॉगिन का भी हुआ दुरुपयोग
जालना जिले में अतिवृष्टि, दुष्काळ और गारपिटी के नाम पर दिए गए राहत अनुदान में बड़ा घोटाला सामने आया है। अंबड और घनसावंगी तहसीलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए सरकारी अनुदान में से 34 करोड़ 97 लाख 3 हजार 334 रुपये की अनियमितता उजागर हुई है। यह जानकारी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ ने पत्रकार परिषद में दी।
डॉ. पांचाळ ने बताया कि इस घोटाले में 26 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, जिनमें अंबड तहसील के 15 और घनसावंगी तहसील के 11 कर्मचारी शामिल हैं। कई जगहों पर तहसीलदारों के लॉगिन और पासवर्ड का दुरुपयोग कर लाभार्थियों के खातों में या तो ज्यादा राशि भेजी गई या एक ही व्यक्ति को बार-बार अनुदान दिया गया।
तीन वर्षों की अवधि में हुआ घोटाला
वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान जिले में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और दुष्काळ से प्रभावित किसानों के लिए सरकार की ओर से राहत पैकेज के तहत कुल 110.94 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, जिनमें से 110.60 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में जमा कराए गए। जांच में सामने आया कि कुछ लाभार्थियों को बार-बार अनुदान दिया गया या अधिक राशि दी गई।
जांच समिति ने सौंपा अंतिम रिपोर्ट
जिलाधिकारी द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति ने 3.08 लाख खातों की गहन जांच की। जांच में यह बात सामने आई कि अंबड में 15.93 करोड़ और घनसावंगी में 19.03 करोड़ की अनियमितता हुई।
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अब तक ₹5.74 करोड़ की वसूली की जा चुकी है, बाकी राशि की रिकवरी की प्रक्रिया प्रगति पर है।
इन कर्मचारियों पर लगा ठपका (₹25 लाख से अधिक अपहरण):
- अंबड तहसील: गणेश मिसाळ – ₹1.83 करोड़, कैलास घारे – ₹1.73 करोड़, विठ्ठल गाडेकर – ₹1.57 करोड़, बाळु सानप – ₹1.33 करोड़, पवन सुलाने – ₹1.18 करोड़, शिवाजी ढालके – ₹1.03 करोड़…
- घनसावंगी तहसील: बी. पी. हरणे – ₹1.72 करोड़, प्रविण शिनगारे – ₹1.30 करोड़, मयुर सुलताने – ₹1.01 करोड़, बी. आर. भुसारे – ₹87.08 लाख, डी. एल. लहामगे – ₹61.97 लाख…
जांच समिति ने 79 करोड़ की राशि में से 72 करोड़ की विस्तृत जांच की और 34.97 करोड़ रुपये के गबन की पुष्टि की है।
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मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना की 24 योजनाओं के लिए अब महाडीबीटी 2.0 पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। 28 अक्टूबर को मुंबई में मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रणाली शुरू की। - जालना की ₹1246 करोड़ की अलग समानांतर जलापूर्ति योजना, खोतकर का शिंदे से आग्रह
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम 2008 में सहायक सरकारी वकील को मंत्रालयीन कर्मचारी नहीं माना जा सकता। आयु सीमा में छूट की याचिका खारिज। - हर 9 में से 1 वयस्क को मधुमेह: जालना के रुबी हॉस्पिटल में 14 से 20 नवंबर तक जोखिम जांच अभियान
विश्व मधुमेह दिवस पर जालना के डॉ. राजेश सेठिया ने बताया कि दुनिया में हर 9 में से एक वयस्क मधुमेह से पीड़ित है। रुबी हॉस्पिटल में 14 से 20 नवंबर तक ‘फाइंड-रिस्क’ से 10 साल के खतरे की जांच का अभियान चलेगा। - पुलिस जांच कितने दिन में पूरी हो? 60/90 दिन का नियम और डिफॉल्ट बेल का अधिकार
गिरफ्तार आरोपी के मामले में पुलिस को 60 या 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होती है, वरना आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिलता है। BNSS की धारा 187 और 193 के नियम आसान भाषा में। - FIR के बाद क्या होता है? पुलिस जांच से चार्जशीट और कोर्ट तक की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में
FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कैसे करती है, गिरफ्तारी, बयान, फॉरेंसिक जांच और चार्जशीट से लेकर अदालत में आरोप तय होने तक क्या-क्या होता है, नए कानून BNSS के हिसाब से समझिए। - जस्टिस कर्णन पर वायरल पोस्ट: कौन-से दावे सही, कौन-सी जानकारी अधूरी? जानिए पूरा संदर्भ
जस्टिस सी.एस. कर्णन की जेल से रिहाई वाली तस्वीर के साथ वायरल पोस्ट की ज्यादातर बातें सही हैं, लेकिन कुछ दावे रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते और कई जरूरी तथ्य पोस्ट में शामिल नहीं हैं। - सीए के लिए AI खतरा नहीं, वरदान: WIRC अध्यक्ष सौरभ अजमेरा
WIRC अध्यक्ष सीए सौरभ अजमेरा ने जालना के सीए गोविंदप्रसाद मुंदड़ा को दिए विशेष साक्षात्कार में AI, बैंक ऑडिट, जीरो टैक्स और सीए के लिए अवसरों पर राय रखी। - मुंबई-गोवा हाईवे पर ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 38 यात्री घायल, 8 गंभीर
रत्नागिरी के लांजा तालुका में अंजणारी पुल पर शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने निजी बस को पीछे से टक्कर मारी। 38 यात्री घायल हुए, आठ की हालत गंभीर। - मुंबई कोस्टल रोड पर तड़के 6 वाहन टकराए, एसयूवी में लगी आग
मुंबई कोस्टल रोड की उत्तरमुखी सुरंग में शुक्रवार तड़के छह वाहन आपस में भिड़ गए और एक एसयूवी में आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार कोई घायल नहीं हुआ। - चारा खेती पर सरकारी मदद: प्रति हेक्टेयर 1.13 लाख रुपये तक का प्रावधान
सूखे के बीच पशुओं के लिए हरा चारा उगाने पर रोजगार गारंटी योजना से प्रति हेक्टेयर 35,505 से 1.13 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। जानें पात्रता और आवेदन। - सूखे में राहत: मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 2.96 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ
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