Maratha reservation movement: Manoj Jarange ends fast on government’s assurance
जालना:मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने गुरुवार को पांच दिनों तक चले अनशन को समाप्त कर दिया। वह मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे थे. अनशन समाप्त करने की घोषणा विधायक सुरेश धस और जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पंचाल की मौजूदगी में हुई. हालांकि, जरांगे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं कीं, तो मराठा समुदाय मुंबई कूच करेगा.
*सरकार का आश्वासन और मांगों पर सहमति
मीडिया से बात करते हुए, मनोज जरांगे ने बताया कि सरकार ने उनकी कई मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया है,इनमें शामिल हैं:
- शिंदे समिति को दोबारा सक्रिय करना (जो पहले निलंबित की गई थी).
- मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेना.
- कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाना.
- मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभ उपलब्ध कराना.
- आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले मराठा प्रदर्शनकारियों के परिजनों को मुआवजा देना.
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने सगे सोयरे मसौदा अधिसूचना (जिसके तहत मराठाओं को कुंभी OBC में शामिल किया जाना है) को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.
जरांगे ने कहा, “सरकार ने मसौदा अधिसूचना के क्रियान्वयन के लिए और समय मांगा है. हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन तेज होगा.”
*मराठा समुदाय का संघर्ष जारी रहेगा
इस अनशन के साथ सैकड़ों मराठा प्रदर्शनकारियों ने भी अपना उपवास समाप्त किया. कई प्रदर्शनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. बुधवार को जरांगे की सेहत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद विधायक सुरेश धस के अनुरोध पर उन्हें सलाइन चढ़ाई गई. अनशन समाप्त करते हुए, जरांगे ने पहले अपने साथियों को पानी पिलाया, फिर खुद पानी ग्रहण किया, जिससे सामूहिक एकता का संदेश दिया.
हालांकि, अनशन समाप्त करने की घोषणा के बावजूद, जरांगे ने आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा, “मैंने सिर्फ अनशन स्थगित किया है, संघर्ष नहीं. हम जल्द ही मुंबई कूच की तारीख घोषित करेंगे. यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानीं, तो मुंबई ठप हो जाएगी. लेकिन मराठा आंदोलनकारियों द्वारा किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने दी जाएगी.”
*मुख्यमंत्री को चेतावनी: ‘मराठा समाज से विश्वासघात मत करो’
जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया कि वे मराठा समुदाय से किए गए वादों को पूरा करें। उन्होंने चेताया, “यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो मराठा समुदाय की बैठक बुलाई जाएगी और मुंबई कूच की तारीख तय की जाएगी. मराठा समाज से धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”
गौरतलब है कि 1 सितंबर 2023 से अब तक मनोज जरांगे सात बार अनिश्चितकालीन अनशन कर चुके हैं. वे लगातार सरकार से मराठा समुदाय को OBC सूची में शामिल करने के लिए सगे सोयरे मसौदा अधिसूचना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
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- علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مولانا فیض الرضا مصباحی کا انتخاب، دارالعلوم کے اسٹاف نے کیا استقبال
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اجمل خان طبیہ کالج میں NEET Pre-Tib کے تحت مولانا فیض الرضا مصباحی کے انتخاب پر دارالعلوم کے اسٹاف نے استقبال کیا اور مبارکباد دی. - अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौलाना फ़ैज़ुर रज़ा मिस्बाही का चयन, स्टाफ ने किया इस्तकबालअलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में NEET Pre-Tib के तहत मौलाना फ़ैज़ुर रज़ा मिस्बाही के चयन पर दारुल उलूम के स्टाफ ने इस्तकबाल किया.
- October 23 in History: Hungarian Revolution, El Alamein and iPod
🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audio Discover more from NewsNation Online Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Imran Siddiqui Imran Siddiqui is a journalist based in Jalna, Maharashtra, and district representative for Navbharat (previously with Lokmat Samachar). He edits NewsNation Online, covering Jalna, Marathwada, Maharashtra and… Read more: October 23 in History: Hungarian Revolution, El Alamein and iPod - २३ अक्टूबर का इतिहास: हंगरी की क्रांति, अल अलामीन युद्ध और आइपॉड की शुरुआत
२३ अक्टूबर के इतिहास में हंगरी का जनविद्रोह, अल अलामीन का युद्ध और पहले आइपॉड की घोषणा शामिल हैं। - औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव: जालना में 61.14 प्रतिशत मतदान, परतूर सबसे आगे
जालना जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए 89 केंद्रों पर 61.14 प्रतिशत मतदान हुआ. परतूर में सर्वाधिक 70.76 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. - आज के अल्फ़ाज़: अंगणातली संध्याकाळ | २४ ऑक्टोबरची मूळ मराठी कविता
गावातील अंगण, मातीचा दिवा, घराकडे परतणारी पावले आणि निवांत संध्याकाळ यांवर २४ ऑक्टोबर २०२६ ची मूळ मराठी कविता व भावार्थ. - २४ अक्टूबर का इतिहास: संयुक्त राष्ट्र दिवस, शेयर बाजार का संकट और महिला आंदोलन
२४ अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ, शेयर बाजार में ब्लैक थर्सडे की घबराहट फैली, आइसलैंड की महिलाओं ने ऐतिहासिक आंदोलन किया और कॉन्कॉर्ड की सेवा समाप्त हुई. - October 24 in History: United Nations Day, Black Thursday and Concorde’s Farewell
October 24 brought the UN Charter into force, the 1929 Black Thursday panic, Iceland’s landmark Women’s Day Off and Concorde’s final commercial flight. - नमो शेतकरीचे दोन हप्ते रखडले; जालन्यातील शेतकरी ४ हजारांच्या प्रतीक्षेत
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- Ganesh Mahasangh Urges Government to Declare Holiday for Graduate Constituency Election on October 23Ganesh Mahasangh members, including President Shlok Agrawal and Working President Adv. Mahesh Dhannawat, urge the government to facilitate voter participation in the October 23 graduate constituency election.
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वाशीम के तराला शरीफ स्थित मकान शरीफ दरगाह में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गादीनशीन सैय्यद बद्रोद्दीन आगाजान कलंदर और जालना के समाजसेवक मुनव्वर खान लाला से मुलाकात की। - जालना के दारुल उलूम रज़विया की आधिकारिक वेबसाइट शुरू, अब घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं
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- सोशल मीडिया : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की कायदेशीर जबाबदारी? सायबर गुन्हे, गोपनीयता आणि ऑनलाइन न्यायनिवाड्याचा धोका
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोNewsNation Online | Legal Special Report | 22 October 2026 डिजिटल युगातील नवी आव्हाने सोशल मीडियामुळे नागरिकांना प्रशासनाला प्रश्न विचारणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे आणि समाजप्रबोधन करणे शक्य झाले आहे. मात्र खोट्या बातम्या, अप्रमाणित आरोप, ऑनलाइन फसवणूक आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर यांमुळे गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्वातंत्र्य… Read more: सोशल मीडिया : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की कायदेशीर जबाबदारी? सायबर गुन्हे, गोपनीयता आणि ऑनलाइन न्यायनिवाड्याचा धोका - सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी या कानूनी जिम्मेदारी? साइबर अपराध, निजता और ऑनलाइन ट्रायल पर विशेष रिपोर्ट🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोNewsNation Online | Legal Special Report | 22 October 2026 डिजिटल समाज और कानून की नई चुनौती सोशल मीडिया ने नागरिकों को अपनी बात रखने, प्रशासन से सवाल पूछने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रभावशाली मंच दिया है। लेकिन अपुष्ट आरोप, फर्जी खबरें, ऑनलाइन ठगी और… Read more: सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी या कानूनी जिम्मेदारी? साइबर अपराध, निजता और ऑनलाइन ट्रायल पर विशेष रिपोर्ट
- Social Media, Law and Society: Free Speech, Cybercrime, Privacy and the Danger of Online Trials🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioNewsNation Online | Legal Special Report | 22 October 2026 A new public square with new legal risks Social media has transformed communication, public accountability, business, political discussion and access to justice. A single post can alert authorities to wrongdoing, but an unverified allegation can also cause irreversible damage.… Read more: Social Media, Law and Society: Free Speech, Cybercrime, Privacy and the Danger of Online Trials
- National Unity Day 2026: Evening Unity Parade to Mark End of Naxalism
National Unity Day 2026 at Ekta Nagar has an evening Unity Parade marking the end of armed Naxalism, citizen-designed tableaux and a Vande Mataram theme. - आज का सुविचार: शिक्षा सबसे बड़ी ताकत | 22 अक्टूबर 2026
नेल्सन मंडेला का सुविचार: शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जानिए इसका अर्थ, उदाहरण और आज क्या करें। - एशियाई पैरा खेल: खिलारी, गावित को स्वर्ण; नांदेड़ की भाग्यश्री को रजत
एशियाई पैरा खेल 2026 में महाराष्ट्र चमका: सचिन खिलारी ने रिकॉर्ड के साथ शॉट पुट स्वर्ण जीता, दिलीप गावित 100 मीटर में अव्वल, नांदेड़ की भाग्यश्री को रजत। - केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 22 अक्टूबर को हरियाणा प्रवास परकेंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 22 अक्टूबर को हरियाणा प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान ‘खेत बचाओ अभियान’ का आयोजन किया जाएगा।
- संभाजीनगर में पानी की बर्बादी पर 10 दिन का अभियान, ₹25,000 तक जुर्माना
पानी की बर्बादी जुर्माना अब ₹25,000 तक: छत्रपति संभाजीनगर मनपा 10 दिन में लीकेज, अवैध नल कनेक्शन और टैंकरों की जांच करेगी, जल बेल ऐप से करें शिकायत। - October 22 in History: Chandrayaan-1, Cuban Missile Crisis and Parachute FlightOctober 22 marks Chandrayaan-1’s launch, Kennedy’s Cuban Missile Crisis address and Garnerin’s pioneering parachute descent.
- Schengen Area Explained: European Travel and Border Rules🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioThe Schengen area enables travel without routine internal border checks among participating European countries. It is not identical to the European Union, and visitors must still comply with entry and immigration rules.What travellers should checkNationality, passport validity, visa requirements and intended length of stay all matter. Short visits are… Read more: Schengen Area Explained: European Travel and Border Rules
- Europe’s AI Act Explained: What Businesses and Users Should Know
The European Union’s AI Act establishes a risk-based framework for certain artificial intelligence systems. Its obligations depend on how a system is used, the role of the organization and the relevant implementation date. - Europe’s High-Speed Rail Networks: Benefits, Costs and Cross-Border ChallengesHigh-speed rail links major European cities and can provide an alternative to short-haul flights, but building a reliable international network involves complex infrastructure and coordination.
- Europe’s Energy Transition: Wind, Solar, Nuclear and Electricity Grids Explained
Europe’s energy transition involves more than installing renewable power. It also requires electricity networks, flexible demand, storage, industrial investment and decisions about energy security. - European Union Explained: How the Commission, Parliament and Council WorkThe European Union has several institutions with distinct responsibilities. Understanding their roles helps readers interpret legislation, elections, budgets and international agreements.
- Europe’s Housing and Public-Service Protests Put Pressure on Governments
Protests across several European countries have drawn attention to housing affordability, public services and economic insecurity, although the immediate demands and political circumstances differ from country to country. - ECB Says AI Investment and Cleaner Energy Helped Eurozone Absorb Energy Shock
European Central Bank economists say investment linked to artificial intelligence, changes in the energy mix and fiscal support helped the euro area withstand recent energy pressures better than initially expected. - Euro Area Government Debt Reaches 88.8% of GDP in Second Quarter of 2026
Eurostat reported on October 21 that government debt across the euro area reached 88.8% of gross domestic product at the end of the second quarter of 2026, up from 88.4% in the previous quarter. - Slovakia Plans New Talks With Russia, Raising Questions About EU Energy UnitySlovakia plans to resume intergovernmental consultations with Russia on October 26, according to reporting published October 21, highlighting differences among European governments over diplomacy and energy.
- Europe Stands by Ukraine as EU Leaders Debate Long-Term Support
EU leaders have reaffirmed support for Ukraine, but the debate over funding, security assistance and long-term political unity remains urgent. - न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोबारा महिन्यांचा कायदेशीर कालावधीदिवाणी खटला जिंकूनही अनेक वर्षांच्या विलंबामुळे निकालाचा प्रत्यक्ष फायदा कमी होऊ शकतो. मालमत्ता, बांधकाम आणि व्यापारी करारांच्या प्रकरणांत ही समस्या विशेष गंभीर ठरते. विशिष्ट अनुतोष (सुधारणा) अधिनियम, 2018 ने समाविष्ट केलेल्या कलम 20C नुसार प्रतिवादीला समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांत कायद्यांतर्गत दाखल दावा निकाली काढण्याची… Read more: न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद
- न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोकानून का स्पष्ट उद्देश्यदीवानी मुकदमे में वर्षों बाद डिक्री मिलने पर भी उसका व्यावहारिक लाभ कम हो सकता है। संपत्ति, निर्माण परियोजना और व्यावसायिक अनुबंधों में यह समस्या गंभीर है। विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ी गई धारा 20C के अनुसार, प्रतिवादी को समन की तामील की… Read more: न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान
- Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioThe statutory promiseA party may win a civil case yet find that years of delay have eroded the practical value of the decree. This is particularly serious in disputes involving property, development agreements and commercial contracts. The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 introduced Section 20C to address this problem.… Read more: Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months
- बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनिकाल मिळेपर्यंत न्यायाचे मोलच कमी होते? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक अनेक वर्षे खटला लढून पक्षकाराच्या बाजूने डिक्री मिळते; मात्र तोपर्यंत मालमत्तेची किंमत, ताब्याची परिस्थिती किंवा व्यावसायिक संधी बदललेली असते. त्यामुळे कायदेशीर विजय मिळूनही प्रत्यक्ष दिलासा कमी होऊ शकतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन विशिष्ट… Read more: बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?
- 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोडिक्री मिलने के बाद भी राहत बेअसर क्यों? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C पर अमल जरूरी कई बार वर्षों की लड़ाई के बाद वादी को अदालत से डिक्री मिलती है, लेकिन तब तक संपत्ति का मूल्य, कब्जे की स्थिति या व्यापारिक अवसर बदल चुके होते हैं। ऐसी… Read more: 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?
- Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJustice Delayed Can Make Specific Relief Meaningless: Why Section 20C Matters A litigant may win a decree after years of litigation, only to discover that the property, business opportunity or contractual benefit has lost its practical value. Section 20C of the Specific Relief Act, 1963 seeks to confront precisely… Read more: Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation
- ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोन्यायालयाचा वकिलांना महत्त्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका वकिलाच्या न्यायालयातील वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार जनरल यांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्या एकलपीठाने वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे असून स्वतःच्या बाजूनेच आदेश देण्याचा आग्रह धरणे नव्हे, असे स्पष्ट केले.प्रकरणाची… Read more: ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश
- ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोअधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश की एकल पीठ ने कहा कि वकील का दायित्व अदालत की… Read more: ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश
- Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioCourt’s stern messageThe Karnataka High Court has directed its Registrar General to initiate criminal contempt proceedings against a lawyer, observing that an advocate’s duty is to assist the court rather than insist that it pass an order in the lawyer’s favour. Justice H.P. Sandesh made the observations while dismissing… Read more: Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation
- Brazil’s Amazon Bioeconomy: How River Transport Can Support Sustainable Jobs
A sustainable Amazon economy depends not only on protecting forests but also on helping local producers reach markets. In a 2026 analysis, World Bank specialists described how lengthy river journeys a - South America Economy Guide: Agriculture, Mining, Services and Trade
South America is not a single economy. Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Chile and their neighbours have different industrial bases, export markets, inflation experiences and policy choices. Understa - Why Chile’s Copper Industry Matters to the Global Energy TransitionCopper is essential to electricity networks, motors and renewable-energy infrastructure. Chile’s established mining industry makes it a central participant in debates about how the world can expand po
- South America’s Lithium Triangle: Why Argentina, Bolivia and Chile Matter for BatteriesThe lithium-rich areas of Argentina, Bolivia and Chile have become central to discussions about electric vehicles and energy storage. Their resources offer economic opportunities, but mining and proce
- Amazon Rainforest Explained: Why Conservation and Local Livelihoods Must Work TogetherThe Amazon is one of the world’s most important tropical forest systems, stretching across several South American countries. Protecting its biodiversity and carbon stores must be considered alongside
- El Niño Warning Raises Flood and Drought Concerns Across South AmericaThe World Meteorological Organization has warned that the current El Niño episode could become exceptionally strong, raising concern about disruptive weather in parts of South America and other region
- Chile Copper Mine Strike Ends With Preliminary Labour Agreement at CentinelaUnions at Antofagasta’s Centinela copper mine in Chile reached a preliminary collective-bargaining agreement after a strike that began on October 7. Reuters reported that more than 700 workers were in
- IMF Warns Latin America to Cut Debt and Improve Productivity Despite Economic Tailwinds
The International Monetary Fund has urged Latin American governments to use supportive external conditions to strengthen public finances and address weak productivity. Its October outlook projected gr - Colombia Plans 2027 Budget by Decree After Congressional Procedural Breakdown
Colombia’s government said it would enact its 2027 budget through a presidential decree after a procedural problem prevented Congress from completing a valid budget approval process. Reuters reported - Brazil Election 2026: Lula and Flávio Bolsonaro Head Into Tight Runoff
Brazil’s presidential runoff, scheduled for October 25, has become a close contest between incumbent Luiz Inácio Lula da Silva and Senator Flávio Bolsonaro. A Quaest survey reported on October 21 plac - Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support
🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioA collective response to hardshipNewly elected members of the Bar Council of Maharashtra and Goa have contributed ₹11 lakh from personal funds to assist people facing drought and water scarcity. According to the supplied newspaper report, former Chief Justice of India Bhushan Gavai handed over the contribution cheque to… Read more: Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support - सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्र के संकटग्रस्त नागरिकों के लिए पहलबार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने व्यक्तिगत निधि से 11 लाख रुपये की सहायता दी है। उपलब्ध समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के हाथों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सहायता राशि का चेक… Read more: सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील
- दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्रातील संकटग्रस्तांसाठी मदतमहाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे प्रभावित नागरिकांना मदत करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी वैयक्तिक निधीतून ११ लाख रुपये दिले आहेत. उपलब्ध वृत्तपत्रातील बातमीनुसार भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मदतीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. न्यायालयाबाहेरही वकील समाजाची जबाबदारीवकील… Read more: दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन
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