जालना. औद्योगिक समूह के श्रमिकों, उद्यमियों और प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को नए श्रम कानूनों, वैधानिक प्रावधानों और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जालना में जिलास्तरीय जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम हुआ। कलश सीड्स प्रा. लि. के कलश सीड्स हॉल में गुरुवार, 19 नवंबर को यह कार्यक्रम पूरा हुआ।
| क्या | श्रम कानूनों पर जिलास्तरीय जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम |
| कब | 19 नवंबर 2026 |
| कहाँ | कलश सीड्स हॉल, कलश सीड्स प्रा. लि., जालना |
| कौन | सरकारी श्रम अधिकारी मकरंद सयाजीराव पाटील के आयोजन में श्रम विभाग के अधिकारी |
| क्यों-कैसे | श्रम संहिताओं, प्रावधानों और योजनाओं की जानकारी देने के लिए |
जालना के उद्योगों से जुड़े नियोक्ताओं और श्रमिकों को नए नियमों के पालन और योजनाओं के लाभ की जानकारी इससे मिली।
किसने क्या बताया
कार्यक्रम का आयोजन सरकारी श्रम अधिकारी मकरंद सयाजीराव पाटील ने किया। कलश सीड्स प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक समीर सुरेश अग्रवाल ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया।
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रजी आलम (डब्ल्यूसी, एमओएलई) ने चार श्रम संहिताओं की विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी पृष्ठभूमि और अहमियत समझाई। श्रम उपायुक्त नितिन पाठणकर ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानूनों का आसान पालन और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग प्रतिबद्ध है।
अमित सिंग (एलईओ, पीएमयू) ने श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधान बताए। इनमें वेतन, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल की सुविधाएं, ठेका श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अभिलेख और विवरणपत्र रखने के नियम शामिल थे। अनीश जोशी (एईओ) ने “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” (PMVBY) की विस्तार से जानकारी दी। विशाल आमटे (उप श्रम कल्याण आयुक्त, सीएलसी) ने “प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना” (PMSYSM) के लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया पर मार्गदर्शन किया।
प्रश्नोत्तर सत्र
कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ, जिसमें उद्यमियों, श्रमिक प्रतिनिधियों और नागरिकों ने अधिकारियों से सीधे संवाद कर अपनी शंकाएं दूर कीं। श्रम कानूनों के पालन, श्रमिकों के अधिकार और सरकारी योजनाओं के लाभ पर विस्तार से चर्चा हुई। मकरंद सयाजीराव पाटील के आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम पूरा हुआ।
मुख्य बातें
- चार श्रम संहिताओं की पृष्ठभूमि और प्रावधानों की जानकारी दी गई।
- “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” (PMVBY) और “प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना” (PMSYSM) पर मार्गदर्शन हुआ।
- श्रम उपायुक्त नितिन पाठणकर ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभाग की प्रतिबद्धता बताई।
- प्रश्नोत्तर सत्र में शंकाओं का समाधान हुआ।
यह खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें: Jalna Holds Awareness Programme on Four Labour Codes and Central Welfare Schemes
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