श्री गणेश मंडलों से अन्यायपूर्ण शुल्क वसूलने का निर्णय महानगर पालिका वापस ले – कैलाश गोरंटयाल

जालना: ना-हरकत और सुविधाओं के नाम पर जालना नगर पालिका का अन्यायपूर्ण वसूली फंडा

ना-हरकत प्रमाणपत्र और विसर्जन के समय आवश्यक सुविधाएँ देने के नाम पर श्री गणेश मंडल और श्री दुर्गा देवी नवरात्र मंडलों से जबरन वसूले जा रहे 2500 रुपए के अन्यायपूर्ण शुल्क लेने का निर्णय तात्काल वापस लेने की मांग जालना के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता कैलाश गोरंटयाल ने जालना शहर महानगरपालिका के आयुक्त एवं प्रशासक संतोष खांडेकर से की है।

शहर के विभिन्न सार्वजनिक गणेश मंडलों और नवरात्र मंडलों को सहायक धर्मादाय आयुक्त, जालना द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। इस अनुमति के अंतर्गत शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों व मार्गों पर श्री गणेश एवं श्री दुर्गा देवी की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। परंपरा के अनुसार अब तक जालना नगर पालिका द्वारा इन मंडलों को निःशुल्क “ना-हरकत प्रमाणपत्र” (NOC) दिया जाता रहा है।

सार्वजनिक गणेशोत्सव एवं नवरात्रोत्सव के दौरान महरनगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि वह सफाई, निर्माल्य प्रबंधन तथा सार्वजनिक व घरेलू मूर्ति विसर्जन के समय आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराए। किंतु अब महानगर पालिका ने इस खर्च की वसूली हेतु मंडलों पर शुल्क लादने का अन्यायपूर्ण निर्णय लिया है।

जालना महानगर पालिका ने 21 जुलाई 2025 को प्रशासनिक प्रस्ताव पारित कर यह आदेश जारी किया है। आयुक्त खांडेकर ने भी अपने आदेश में इसे दर्ज किया है। गोरंटयाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह निर्णय पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

गोरंटयाल ने सवाल उठाया:

“महाराष्ट्र के किसी भी जिले में गणेशोत्सव और दुर्गा नवरात्रोत्सव के अवसर पर ना-हरकत प्रमाणपत्र या विसर्जन सुविधाओं के लिए शुल्क नहीं लिया जाता। फिर केवल जालना नगर पालिका ही गणेश व नवरात्र मंडलों से 2500 रु. का अन्यायपूर्ण शुल्क क्यों वसूल रही है?”

गोरंटयाल ने इस संबंध में महानगर पालिका आयुक्त खांडेकर से दूरभाष पर बात कर यह शुल्क तुरंत वापस लेने की कड़ी मांग की है।

श्री गणेश मंडल पदाधिकारियों से कैलाश गोरंटयाल का आवाहन

कैलाश गोरंटयाल ने स्पष्ट रूप से आवाहन किया है कि –

“जालना महानगर पालिका द्वारा विसर्जन और सुविधाओं के नाम पर वसूल किया जाने वाला 2500 रुपए का शुल्क श्री गणेश मंडल और श्री दुर्गा देवी नवरात्र मंडल किसी भी हालत में न भरें।”

उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि महानगर पालिका ने यह अन्यायपूर्ण निर्णय वापस नहीं लिया, तो सभी मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।